17 नवंबर को आयकर विभाग की ओर से कई टैक्सपेयर्स को FAST-DS 'नज' (अलर्ट/रिमाइंडर) भेजे गए हैं। इनमें एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) में मौजूद विदेशी संपत्तियों के ब्योरे की जांच करने और 31 दिसंबर, 2026 से पहले उनका खुलासा करने को कहा गया है। यह विंडो 16 अगस्त से 31 दिसंबर तक खुली है और इसके तहत पात्र मामलों में सीमित राहत मिलती है।
हालांकि, कोई भी कदम उठाने से पहले यह जांच लें कि यह स्कीम आपकी स्थिति और रेजिडेंसी रिकॉर्ड के हिसाब से सही बैठती है या नहीं। इस स्कीम में पात्रता को दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी: 31 मार्च, 2026 की स्थिति ₹1 करोड़ तक की अघोषित विदेशी आय या संपत्ति।
इस पर 30% टैक्स के साथ-साथ उतना ही (30%) शुल्क देना होगा। दूसरी श्रेणी: नॉन-रेजिडेंट रहते हुए खरीदी गई संपत्ति या भारत में पहले ही टैक्स दी जा चुकी आय से बनी संपत्तियां (अधिकतम ₹5 करोड़ तक)। इनके लिए सिर्फ ₹1 लाख का एकमुश्त शुल्क तय है।
मौजूदा नॉन-रेजिडेंट टैक्सपेयर्स को इसका फायदा तभी मिलेगा, जब वे संबंधित वित्त वर्ष में भारत के निवासी (रेजिडेंट) रहे हों। FAST-DS का खर्च, वैल्यूएशन की तारीख और ब्लैक मनी एक्ट का जोखिमपहली श्रेणी के तहत अघोषित रकम का कुल खर्च 60% बैठता है, क्योंकि 30% टैक्स के बराबर ही शुल्क भी जुड़ जाता है।
संपत्तियों की वैल्यूएशन के लिए 31 मार्च, 2026 की तारीख मानी जाएगी। नियम के मुताबिक भुगतान करने पर घोषित संपत्ति के लिए ब्लैक मनी एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा मिल जाती है। अगर आप खुलासा करने से चूकते हैं, तो भारी टैक्स, जुर्माना और मुकदमेबाज़ी का सामना करना पड़ सकता है—और यह योजना इसी जोखिम से बचाने के लिए बनाई गई है।
स्टेप 1: पोर्टल पर लॉगिन करें और AIS खोलें: Services या e-File → Annual Information Statement पर जाएं। यहां अपने विदेशी संपत्ति के ब्योरे का मिलान करें। स्टेप 2: e-File → Income Tax Forms → Forms as per other Acts में जाकर 'Foreign Assets of Small Taxpayers Disclosure Scheme, 2026 (Form 1)' चुनें।
स्टेप 3: Form 2 भरने के बाद e-File → e-Pay Tax → FAST-DS [Challan ITNS 289] के जरिए टैक्स चुकाएं, जो AY 2026-27 के लिए प्री-फिल्ड होगा। इसे एक उदाहरण से समझें: मान लीजिए भारत के किसी सैलरीड टैक्सपेयर से वित्त वर्ष 2023-24 में ₹3,00,000 के विदेशी डिविडेंड की जानकारी छूट गई थी।
इस पर पहली श्रेणी लागू होगी और कुल ₹1,80,000 चुकाने होंगे। लेकिन अगर यह संपत्ति नॉन-रेजिडेंट रहते हुए खरीदी गई थी या भारत में इस पर टैक्स चुकाया जा चुका था और यह सिर्फ Schedule FA में दर्ज होने से रह गई थी, तो ₹5 करोड़ की सीमा के भीतर मात्र ₹1,00,000 का शुल्क लगेगा।
ध्यान रखें: चालान में गलत AY चुनना, जॉइंट/बेनिफिशियल होल्डिंग्स का गलत ब्योरा देना और दोहरा रिपोर्टिंग जैसी गलतियों से बचें। ।
पाठक प्रतिक्रियाएं