20 नवंबर को जारी हुए नए सप्लीमेंट्री FAQs ने भारत की 'फॉरेन एसेट्स ऑफ स्मॉल टैक्सपेयर्स – डिस्क्लोजर स्कीम, 2026' (FAST-DS 2026) को लेकर कई उलझनें दूर कर दी हैं। अब विदेश में संपत्ति डिक्लेयर करने की विंडो 31 दिसंबर 2026 को बंद हो रही है, यानी टैक्सपेयर्स के पास अब महज 40 दिन बचे हैं।
अगर पैसे का जरिया पहले से डिस्क्लोज है, तो 20 लाख रुपये तक के छोटे बैंक खातों को राहत दी गई है। वहीं फेयर मार्केट वैल्यू (FMV) निकालने के लिए 30 मार्च 2026 के आरबीआई (RBI) के USD-INR रेफरेंस रेट ₹94. 6543 का इस्तेमाल करना होगा।
हालांकि, वैल्यूएशन की तारीख से जुड़े बाकी नियम पहले जैसे ही रहेंगे। इन FAQs के जरिए मामलों को दो अलग-अलग कैटेगरी में बांटा गया है। कैटेगरी A के तहत ऐसी अनघोषित विदेशी आय या एसेट्स आते हैं, जिन पर 1 करोड़ रुपये की सीमा के साथ 60 प्रतिशत टैक्स/पेनल्टी का भुगतान करना होगा।
वहीं कैटेगरी B उन एसेट्स के लिए है जिन पर टैक्स चुकाया जा चुका था या एनआरआई रहते हुए खरीदे गए थे, लेकिन Schedule FA में दर्ज होने से छूट गए। इसके लिए 5 करोड़ रुपये की सीमा के अंदर 1 लाख रुपये की फ्लैट फीस देनी होगी। पोर्टल पर इसके लिए फॉर्म 1 अब लाइव हो चुका है।
FAST-DS 2026: योग्यता, छोटे खातों को राहत और जॉइंट होल्डर से जुड़े नियमयदि विदेशी संपत्ति में जॉइंट होल्डर्स हैं, तो दोनों को अलग-अलग डिक्लेरेशन दाखिल करना होगा—पति या पत्नी में से किसी एक की फाइलिंग दूसरे पर लागू नहीं होगी। राहत केवल उन्हीं मामलों में मिलेगी जहां विदेशी बैंक बैलेंस ₹20 लाख के भीतर रहा हो और पैसा डिस्क्लोज्ड सोर्स से आया हो।
इसके अलावा, RNOR और मौजूदा नॉन-रेजिडेंट्स भी इस स्कीम के पात्र हैं, बशर्ते संपत्ति लेते वक्त वे भारत के निवासी (Resident) रहे हों। ध्यान रखें कि जिन मामलों में ब्लैक मनी एक्ट के तहत कार्यवाही पहले ही पूरी हो चुकी है, उन्हें FAST-DS के तहत नहीं लाया जा सकता। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स के e-filing पोर्टल पर लॉगिन करें।
इसके बाद e-File सेक्शन में जाएं, फिर Income Tax Forms और Forms as per other Acts में जाकर Foreign Assets of Small Taxpayers – Disclosure Scheme, 2026 (Form 1) सिलेक्ट करें। फॉर्म 1 भरने के बाद जब फॉर्म 2 इश्यू हो जाए, तो दो महीने के भीतर ITNS 289 के जरिए भुगतान कर दें।
अगर इसमें देरी होती है, तो अगले दो महीने तक 1 प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज लगेगा। FAST-DS स्कीम के तहत किसी भी तरह के फॉरेन टैक्स क्रेडिट या ट्रीटी रिलीफ का फायदा नहीं मिलेगा। विदेशी संपत्ति की वैल्यू तय करने के लिए वैल्यूएशन डेट पर RBI के रेफरेंस रेट के हिसाब से कन्वर्जन करना होगा।
वित्त वर्ष 2025-26 के लिए फेयर मार्केट वैल्यू (FMV) का मुख्य आधार 30 मार्च 2026 का रेट रहेगा, जो ₹94. 6543 प्रति अमेरिकी डॉलर तय किया गया है (क्योंकि 31 मार्च का रेट जारी नहीं हुआ था)। फॉर्म 1 भरते समय कैश, सिक्योरिटीज और बैंक खातों की वैल्यूएशन में इसी रेट का लगातार इस्तेमाल करें।
।
पाठक प्रतिक्रियाएं