तमिलनाडु सरकार ने बढ़ती कीमतों और जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए धान, चावल, अरहर और उड़द की स्टॉक सीमा तय कर दी है। चावल और धान के लिए यह आदेश 31 जनवरी 2027 तक लागू रहेगा, जबकि दालों पर यह पाबंदी 13 नवंबर 2026 से अगले तीन महीनों के लिए लगाई गई है। तय सीमा से अधिक स्टॉक रखने वाले कारोबारियों को 72 घंटे के भीतर, यानी 16 नवंबर 2026 तक अतिरिक्त स्टॉक खाली करना होगा।
केंद्र सरकार ने भी राज्य के इस फैसले पर सहमति जताई है और सभी राज्यों को कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। नियमों के मुताबिक, थोक विक्रेताओं के लिए धान और चावल की अधिकतम स्टॉक सीमा 2,000 टन तय की गई है, जबकि खुदरा (रिटेल) आउटलेट अधिकतम 8 टन ही स्टॉक रख सकेंगे।
बड़ी रिटेल चेन के लिए भी प्रति आउटलेट 8 टन की सीमा रहेगी, और उनका कुल स्टॉक सभी आउटलेट्स की कुल संख्या के 8 गुना से अधिक नहीं हो सकता। राइस मिलर्स एक महीने के उत्पादन के बराबर ही स्टॉक रख पाएंगे, वहीं प्रोसेसर्स के लिए सीमा बची हुई अवधि के हिसाब से हर महीने की क्षमता का 60 प्रतिशत तय की गई है।
आयातक 45 दिनों से ज्यादा का स्टॉक नहीं रख सकते। अरहर और उड़द के मामले में थोक व्यापारियों के लिए 200 टन, खुदरा आउटलेट के लिए 5 टन और डिपो के लिए 200 टन की सीमा तय है; मिलर्स के लिए यह दायरा "पिछले तीन महीनों के उत्पादन या सालाना क्षमता का 25 प्रतिशत" रखा गया है।
तमिलनाडु में स्टॉक लिमिट: नियम, शर्तें और डेडलाइनव्यापारियों, थोक विक्रेताओं, रिटेलर्स, बड़ी रिटेल चेन, प्रोसेसर्स और मिलर्स को हर शुक्रवार 'फूड स्टॉक' पोर्टल पर धान और चावल के स्टॉक की जानकारी देनी होगी। वहीं दालों के स्टॉक का ब्योरा 'प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम' पोर्टल पर अपडेट करना अनिवार्य है।
नियमों का उल्लंघन करने पर धारा 6A के तहत माल की जब्ती और धारा 7 के तहत 7 साल तक की जेल सहित सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आम जनता सहायता के लिए तमिलनाडु सरकार के हेल्पलाइन नंबर 1967 और 1800‑425‑5901 पर संपर्क कर सकती है। हाल के दिनों में चेन्नई के खुले बाजार में खुदरा चावल ₹75 से ₹85 प्रति किलो के बीच बिक रहा है, जो देश भर के औसत ₹48 प्रति किलो से काफी ज्यादा है।
ब्रांडेड अरहर दाल की कीमतें भी करीब ₹135 प्रति किलो तक पहुंच चुकी हैं। अक्टूबर महीने में तमिलनाडु की महंगाई दर 7. 29 प्रतिशत पर पहुंच गई थी, जबकि 13 नवंबर को राज्य की मंडियों में धान का औसतन भाव (मॉडल प्राइस) ₹3,165 प्रति क्विंटल के आसपास दर्ज किया गया।
अगले 72 घंटों के भीतर सरप्लस स्टॉक के बाजार में आने और बड़ी चेन द्वारा आपूर्ति सुचारू करने से जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। शादियों और त्योहारों के सीजन में इस कदम से सट्टेबाजी और अचानक दाम बढ़ने पर लगाम लगेगी, हालांकि इन्वेंट्री रीसेट होने के दौरान कुछ दुकानों में थोड़े समय के लिए किल्लत दिख सकती है।
कीमतों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए पड़ोसी राज्यों के कदमों और केंद्र सरकार द्वारा की जाने वाली साप्ताहिक निगरानी पर भी बाजार की नजर रहेगी। ।
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