साइबर फ्रॉड पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा एक्शन: व्हाट्सएप को दिया सख्त निर्देश, बैंकों की भी बढ़ेगी जिम्मेदारी

सुप्रीम कोर्ट ने 10 नवंबर को व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सख्त निर्देश देते हुए साइबर फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए ठोस प्लान मांगा है। अदालत ने इन कंपनियों से अपना प्रपोजल कोर्ट और I4C (इंडियन साइबर क्राइम को-ऑर्डिनेशन सेंटर) के समक्ष दाखिल करने को कहा है।

इसके साथ ही बेंच ने बैंकों की जवाबदेही पर भी सवाल उठाए और कहा कि अगर जांच-पड़ताल की कमी की वजह से साइबर नुकसान होता है, तो बैंकों की जिम्मेदारी तय होगी। यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट के अगस्त महीने के उस आदेश की कड़ी है, जिसमें आरबीआई (RBI) से पैसे तुरंत ब्लॉक करने और रिफंड कराने का फ्रेमवर्क मांगा गया था।

इस मामले की अगली समीक्षा 23 नवंबर 2026 को होगी। यह खबर आपके लिए क्यों अहम है? असल में, ठग अब चैट और वॉइस कॉल के जरिए लोन, क्यूआर कोड और ओटीपी (OTP) के जाल में लोगों को फंसा रहे हैं।

कोर्ट के अगस्त वाले आदेश पर कदम उठाते हुए आरबीआई ने फर्जी खातों (म्यूल अकाउंट्स) के जरिए होने वाले लेन-देन पर अस्थाई रोक (debit hold) लगाने का प्रस्ताव दिया है। आरबीआई के 2017 के मौजूदा नियम ग्राहकों की देनदारी तय करते हैं और शिकायत दर्ज होते ही खाते में अस्थाई रिफंड (shadow reversal) की सुविधा देते हैं।

ये दोनों कदम मिलकर ठगी के पैसे को तुरंत फ्रीज करने और जल्द रिफंड दिलाने का एक तेज रास्ता तैयार करते हैं। अगर आपके खाते से फ्रॉड के जरिए पैसे कट जाते हैं, तो बिना वक्त गंवाए 1930 नंबर पर कॉल करें और cybercrime. gov.

in पर शिकायत दर्ज कराएं ताकि पैसे के लेन-देन को तुरंत रोका जा सके। तुरंत अपने बैंक के 24x7 फ्रॉड डेस्क से संपर्क करें और पैसे के ट्रांसफर पर अस्थाई रोक (debit hold) लगाने की मांग करें। हमेशा आधिकारिक शिकायत माध्यमों का ही इस्तेमाल करें और पावती (acknowledgment) को संभालकर रखें।

इसके अलावा, स्पैम और फ्रॉड कॉल या मेसेज के खिलाफ तीन दिनों के भीतर 1909 पर SMS दर्ज कराएं। मुख्य न्यायाधीश ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा, "अगर बैंक खुद कदम नहीं उठाएंगे, तो हम अदालती आदेश के जरिए इसे लागू करवाएंगे। " ध्यान रखें कि मुआवजा अपने आप नहीं मिलेगा; यह आरबीआई के नियमों के तहत की गई जांच और बैंकों की लापरवाही के सबूतों पर निर्भर करेगा।

सुप्रीम कोर्ट ऐसा नियम बनाना चाहता है जिससे अगर बैंक की चूक के कारण फ्रॉड हुआ है, तो बैंक पीड़ित को मुआवजा देने के लिए बाध्य हो। कोर्ट का व्हाट्सएप पर दबाव ठगी की शुरुआत को रोकने के लिए है, वहीं आरबीआई का SOP डूबा पैसा वापस दिलाने की प्रक्रिया को तेज करेगा। ये दोनों कदम मिलकर सिस्टम में जवाबदेही तय करते हैं।

सुप्रीम कोर्ट 23 नवंबर को इस अनुपालन की फिर से समीक्षा करेगा। ।