जीएसटी विभाग ने नोटिस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिसके तहत अब कारोबारियों को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए चार मौके मिलेंगे। GST नोटिस प्रक्रिया में बड़ा बदलाव (प्रतीकात्मक फोटो) व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अब चार मौके मिलेंगे। नोटिस में देनदारी का पूरा विवरण देना होगा।
एआई से जारी नोटिस का सत्यापन अनिवार्य किया गया। जीएसटी विभाग से अगर कोई नोटिस आता है तो पहले की तरह कारोबारी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। नवंबर से पहले तक अगर किसी कारोबारी को जीएसटी रिटर्न व अन्य संबंधित चीजों में किसी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर नोटिस आता था तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जवाब देने का सिर्फ एक मौका मिलता था।
अब उन्हें इस प्रकार के चार मौके दिए जाएंगे। गत आठ अक्टूबर को जीएसटी काउंसिल की 57वीं बैठक में यह फैसला किया गया था कि जीएसटी विभाग के तरफ से जो भी नोटिस भेजे जाएंगे, वे स्पष्ट होंगे तथा कारोबारी को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। इस संबंध में जीएसटी विभाग ने सर्कुलर 258 जारी किया है, जिसके मुताबिक अगर किसी कारण से कोई कारोबारी तय तारीख पर जीएसटी विभाग के समक्ष अपना जवाब दाखिल करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो पाता है तो विभाग उस कारोबारी को फिर से मौका देगा।
इस प्रकार चार बार तक कारोबारी व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का मौका ले सकता है। नए बदलाव के मुताबिक कारोबारी को किसी प्रकार की देनदारी का नोटिस भेजा जाता है तो नोटिस में उस देनदारी का पूरा ब्रेकअप देना होगा। अभी विभाग अगर किसी कारोबारी को तीन वित्त वर्ष से जुड़ा एक लाख रुपये का नोटिस भेजता है तो नोटिस में यह स्पष्ट नहीं करता है कि किस वित्त वर्ष से जुड़ी कितनी राशि है।
इसमें टैक्स कितना है, ब्याज कितना है, इसका वर्गीकरण भी नहीं होता है। ऐसे में कारोबारी को जवाब तैयार करने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। अब नोटिस में हर साल के बकाये, जुर्माना व टैक्स का बिल्कुल स्पष्ट जिक्र करना होगा।
सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि किसी नोटिस में विभाग अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) का इस्तेमाल करता है तो उस नोटिस को भेजने से पहले उस कंटेंट का सत्यापन जरूर से कर ले। ।
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