सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार की बाइक टैक्सियों पर प्रतिबंध लगाने की याचिका खारिज कर दी, जिससे राज्य में उनकी वापसी का रास्ता साफ हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध की याचिका की खारिज (फोटो-) सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार की याचिका खारिज की। बाइक टैक्सियों पर से प्रतिबंध हटा, वापसी का रास्ता साफ।
जीपीएस के कारण युवा लड़कियों के लिए अधिक सुरक्षित। डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कर्नाटक सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत बाइक टैक्सियों पर से प्रतिबंध हटा दिया गया था और उनके राज्य की सड़कों पर लौटने का रास्ता साफ हो गया था।
सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने कहा कि बाइक टैक्सी युवा लड़कियों के लिए ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि इसमें जीपीएस लगा होता है। इसे प्रतिबंधित करने के बजाय विनियमित करना बेहतर है। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस एन.
कोटिश्वर सिंह की बेंच ने कैब एग्रीगेटर्स सहित विभिन्न पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाते हुए जस्टिस शर्मा ने अपने कार्यालय में कुछ महिलाओं के साथ हुई बातचीत का जिक्र किया, जो बाइक टैक्सी का इस्तेमाल करती थीं। जस्टिस शर्मा ने कहा, "मैंने उनसे पूछा कि आप मेरे कार्यालय कैसे आती हैं, उन्होंने बताया कि मोटरसाइकिल से आती हैं क्योंकि उनके पास कैब के किराए के लिए पैसे नहीं हैं।
मैंने पूछा कि आप ऑटो क्यों नहीं ले लेतीं, उन्होंने कहा, 'सर, उसका किराया पांच गुना अधिक है'। " जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि बाइक टैक्सी युवा लड़कियों के लिए अधिक सुरक्षित है। देश के 25 राज्यों में पहले से ही बाइक टैक्सी मौजूद हैं।
शीर्ष अदालत ने ट्रैफिक जाम को लेकर राज्य की चिंता पर सवाल उठाया और कहा कि कार की तुलना में मोटरसाइकिलें सड़क पर कम जगह घेरती हैं। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score ,IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।
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