जागरण संपादकीय: 12 नवंबर-महिला आरक्षण की आस

सरकार सभी राज्यों की 50 प्रतिशत सीटें बढ़ाने के प्रस्ताव को विधेयक का हिस्सा बनाने के संकेत दे रही है, इसलिए वह महिला आरक्षण संशोधन विधेयक के साथ परिसीमन विधेयक को पारित कराने में सफल हो सकती है। महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक पर विशेष सत्र की संभावना। 2029 से पहले लागू करने हेतु सीटों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव।

विपक्षी दलों में बिखराव विधेयक पारित कराने में सहायक। संसद के मानसून सत्र का तीन माह बाद भी सत्रावसान न किए जाने से जिन चर्चाओं को खूब बल मिला, उनमें सबसे प्रमुख यही रही कि सरकार कभी भी विशेष सत्र बुलाकर महिला आरक्षण लागू करने वाले कानून में संशोधन वाले विधेयक के साथ परिसीमन विधेयक को भी पारित करने का प्रयत्न कर सकती है।

अब इसके आसार और बढ़ते दिख रहे हैं। इसका एक कारण तो यह है कि पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव निकट आ गए हैं और दूसरे, महिला आरक्षण वाले नारी शक्ति वंदन अधिनियम को 2029 से पहले तभी लागू किया जा सकता है, जब नई जनगणना के नतीजों की प्रतीक्षा न की जाए। इस अधिनियम में यह प्रविधान था कि महिला आरक्षण नई जनगणना के हिसाब से होने वाले परिसीमन के बाद लागू किया जाएगा, लेकिन कोविड महामारी के कारण जनगणना में जो विलंब हुआ, उसके चलते लोकसभा और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण 2029 से पहले लागू करना संभव नहीं।

इसे संभव बनाने के लिए ही सरकार ने कुछ माह पहले विशेष सत्र बुलाकर महिला आरक्षण संशोधन विधेयक के साथ परिसीमन विधेयक पारित कराने की कोशिश की थी, लेकिन विपक्ष के असहयोग के कारण वह इसमें नाकाम रही। हालांकि सरकार ने विपक्ष को संतुष्ट करने के लिए सभी राज्यों में 50 प्रतिशत सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था, ताकि हर राज्य का लोकसभा में प्रतिनिधित्व प्रतिशत वही रहे और महिला आरक्षण लागू करने का सभी दलों का वचन भी पूरा हो जाए।

विपक्ष को यह अलिखित प्रस्ताव रास नहीं आया। चूंकि अब सरकार सभी राज्यों की 50 प्रतिशत सीटें बढ़ाने के प्रस्ताव को विधेयक का हिस्सा बनाने के संकेत दे रही है, इसलिए वह महिला आरक्षण संशोधन विधेयक के साथ परिसीमन विधेयक को पारित कराने में सफल हो सकती है। ऐसा होने का एक कारण विपक्षी गठबंधन में बिखराव और टूट-फूट होना भी है।

जहां तृणमूल कांग्रेस के 20 लोकसभा सदस्य उससे अलग हो चुके हैं, वहीं आम आदमी पार्टी के आठ राज्यसभा सदस्य भी भाजपा में आ चुके हैं। इसके अलावा द्रमुक विपक्षी गठबंधन से बाहर आ गया है और उसे सभी राज्यों की 50 या 33 प्रतिशत लोकसभा सीटें बढ़ाने की सरकार की पहल में न तो कोई खामी दिख रही है और न ही तमिलनाडु का राजनीतिक अहित।

50 के स्थान पर 33 प्रतिशत सीटों का प्रस्ताव इसलिए सबको रास आ सकता है, क्योंकि महिला आरक्षण के तहत इतने प्रतिशत ही सीटें बढ़नी हैं। जो भी हो, विपक्षी दलों को यह विस्मृत नहीं करना चाहिए कि 2023 में महिला शक्ति वंदन अधिनियम संसद के दोनों सदनों से लगभग सर्वसम्मति से पारित हुआ था।

ऐसे में विपक्षी दलों की यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वे देश की आधी आबादी को दी गई अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने करने के लिए आगे आएं। संपादकीय आलेखapnibaatThu, 12 Nov 2026 11:21 PM (IST)विचार: पुराना टकराव फिर उभारने वाले अतीत के पन्ने।