विचार: सार्थक बने छात्र संघों की राजनीति

छात्र संघों की राजनीति का स्वरूप वैचारिक संवाद से हटकर गैर शिक्षणेत्तर मुद्दों पर केंद्रित होना शुभ नहीं। जामिया में छात्रसंघ चुनाव बहाली पर बनी सहमति। छात्र राजनीति के भटकाव और आदर्शों पर लौटने की आवश्यकता।

लिंगदोह समिति की सिफारिशें और उनके सीमित प्रभाव। डॉ. विशेष गुप्ता।

हाल में दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया में दो सप्ताह से अधिक चले छात्र आंदोलन के बाद छात्रसंघ चुनाव बहाल करने पर विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्रों के बीच सहमति बन गई। प्रशासन ने आगामी शैक्षणिक सत्र शुरू होने के बाद निर्धारित समयसीमा में चुनाव कराने का आश्वासन दिया।

छात्रों ने दो दशकों से अधिक समय से निष्क्रिय पड़े छात्रसंघ की बहाली के लिए संघर्ष किया, लेकिन इसी संघर्ष के दौरान जिस तरह संस्थान के परिसरों में आपत्तिजनक नारे लिखे गए, उससे यही पता चला कि छात्र राजनीति अभी भी भटकाव का शिकार है और उसका सरोकार गैर शिक्षण मुद्दों की ओर अधिक है।

यह शुभ संकेत नहीं। जामिया का घटनाक्रम छात्र प्रतिनिधित्व, विश्वविद्यालय की जवाबदेही, युवाओं की राजनीतिक चेतना और शैक्षणिक अनुशासन के बीच संतुलन की आवश्यकता को गंभीरता से रेखांकित करता है। छात्रसंघ की बहाली का निर्णय विश्वविद्यालयों में छात्र प्रतिनिधित्व की जरूरतों पर नए सिरे से विचार करने को प्रेरित करता है, क्योंकि यह एक तथ्य है कि समय के साथ छात्र संघों की राजनीति भटक गई और इसीलिए कई शिक्षण संस्थानों में उस पर प्रतिबंध लगाने पड़े।

भारत में छात्रसंघ चुनावों के लिए कोई देशव्यापी प्रतिबंध लागू नहीं है। विभिन्न विश्वविद्यालयों के नियमों, परिस्थितियों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में भिन्नताएं हैं। यही वजह है कि छात्र राजनीति से जुड़े विमर्श में भी व्यापक भिन्नताएं दिखाई देती हैं।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर गठित पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जेएम लिंगदोह की अध्यक्षता वाली समिति ने 2006 में छात्रसंघ चुनावों के संचालन के लिए कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें प्रस्तुत की थीं। उनमें चुनावी खर्च पर नियंत्रण, उम्मीदवारों की पात्रता, बाहरी राजनीतिक हस्तक्षेप को सीमित करना तथा चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाना प्रमुख रूप से शामिल था।

सर्वोच्च न्यायालय ने इन सिफारिशों को स्वीकार करते हुए विश्वविद्यालयों को निर्धारित मानकों के अनुरूप छात्र प्रतिनिधित्व की व्यवस्था विकसित करने का निर्देश दिया था। इस कानूनी नियमन का उद्देश्य छात्र राजनीति को सीमित करना नहीं, बल्कि उसे अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और अनुशासित बनाना था, लेकिन दुर्भाग्य से इनका प्रभाव आंशिक ही रहा।

इस कारण शिक्षण संस्थाओं में छात्रों की बहुआयामी भागीदारी न होने से छात्रों, शिक्षकों और प्रशासन के बीच संवाद कमजोर हुआ और वैचारिक विमर्श का स्तर भी कमतर हुआ। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि छात्रों की नेतृत्व क्षमता कमजोर हुई, जिससे इन संस्थाओं में छात्र आक्रामकता और अराजकता को बल मिला।

उच्च शिक्षण संस्थानों में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का आक्रामक स्वरूप वैचारिक संवाद से हटकर शक्ति प्रदर्शन तक सीमित होता जा रहा है। हालांकि एक समय छात्र राजनीति ने कुशल नेतृत्व तैयार किया है, लेकिन अनेक शैक्षणिक परिसरों में बाहरी राजनीतिक हस्तक्षेप, जातीय, धार्मिक और वैचारिक ध्रुवीकरण, धनबल, बाहुबल और हिंसा ने इसके मूल उद्देश्यों को कमजोर किया है।

छात्रसंघ चुनाव केवल छात्र प्रतिनिधि चुनने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह छात्रों को अपनी समस्याएं उठाने, नेतृत्व विकसित करने और लोकतांत्रिक व्यवहार को जानने-समझने का अवसर भी प्रदान करता है। छात्र संवाद तथा वैचारिक विमर्श की गुणवत्ता में भी उत्तरोत्तर वृद्धि होना समय की मांग है।

छात्र संगठनों से अकादमिक वातावरण के निर्माण और संस्था में रचनात्मक भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाती है। निश्चित ही विरोध का अधिकार महत्वपूर्ण है, परंतु विरोध की मर्यादा का संरक्षण भी उतना ही जरूरी है। इसी संतुलन से संस्था में शैक्षिक वातावरण का निर्माण होता है।

छात्र परिषद चुनावों पर दिल्ली विश्वविद्यालय के एक हालिया शोध में संकेत दिया गया है कि छात्र राजनीति छात्रों में राजनीतिक जागरूकता को तो बढ़ावा देती है, लेकिन राजनीतिक हिंसा इसके लोकतांत्रिक लाभ को सीमित करती है। यह निष्कर्ष बताता है कि शैक्षणिक संस्थानों में चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि छात्रों को सार्थक भागीदारी का अवसर देना भी जरूरी है।

इससे ही संस्थानों में वैचारिक विमर्श को बढ़ावा मिलेगा और बेहतर शैक्षणिक परिवेश बनेगा। छात्र राजनीति की सफलता शैक्षणिक संस्थाओं में ऐसी पीढ़ी तैयार करने में है, जो अपने अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों के प्रति भी प्रतिबद्ध हो। देश को आज ऐसी पीढ़ी की आवश्यकता है, जो लोकतंत्र को केवल एक व्यवस्था के रूप में न देखे, बल्कि उसे जीवन मूल्य के रूप में भी स्वीकार करे।

आज भविष्य के उन उत्तरदायी कर्णधारों को गढ़ने का समय है, जो अपनी ऊर्जा हंगामे में नहीं, बल्कि पारस्परिक संवाद, शोध, नीतिगत बहसों और रचनात्मक प्रतिरोध में लगाएं। यदि शिक्षण संस्थाएं इस दिशा में उदाहरण प्रस्तुत करती हैं, तो यह माहौल न केवल शैक्षणिक परिसरों के माहौल को बेहतर बनाएगा, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था यानी संसद तक स्वस्थ, परिपक्व और दूरदर्शी नेतृत्व की नींव को भी सुदृढ़ करेगा।

यह समय की मांग है कि छात्र राजनीति अपने आदर्शों की ओर लौटे। छात्र राजनीति पारंपरिक दलगत राजनीति का अखाड़ा नहीं बननी चाहिए। (लेखक समाजशास्त्री हैं) संपादकीय आलेखapnibaatThu, 12 Nov 2026 11:29 PM (IST)विचार: सार्थक बने छात्र संघों की राजनीति।