यह समझा जाए कि धुर वामपंथियों और धुर दक्षिणपंथियों, दोनों का अतिवाद संविधान के अनुरूप नहीं है। माओवाद और दिमागी नक्सलियों से खतरे पर पीएम मोदी की चेतावनी। वामपंथी-दक्षिणपंथी अतिवाद दोनों भारतीय संविधान के मूल्यों के खिलाफ।
राष्ट्रीय शांति व प्रगति हेतु सार्थक राजनीतिक संवाद अनिवार्य। विवेक काटजू। एक समय माओवादियों से त्रस्त रहे बस्तर में अर्धसैनिक बलों के साथ दीवाली मनाते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माओवाद से मुक्ति दिलाने में सुरक्षा बलों की सराहना करते हुए आगाह भी किया कि यह खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं, क्योंकि दिमागी नक्सलियों ने अन्य अनेक क्षेत्रों में भी अपनी पैठ बनाई हुई है।
उन्होंने कहा कि आज भी वे देश के संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं और हमें इनकी पहचान करनी होगी, इन्हें परास्त करना होगा और राष्ट्र को पूरी तरह सुरक्षित बनाना होगा। मोदी के इन शब्दों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। स्मरण रहे कि भारत का लोकतांत्रिक संविधान महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़े गए स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित देश की आकांक्षाओं का प्रतीक है और इन आकांक्षाओं में सर्वप्रमुख आकांक्षा यही थी कि सभी भारतीय विशेषकर गरीब, वंचित और हाशिए के लोग अपनी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति के साथ सुरक्षित एवं गरिमापूर्ण जीवन जी सकें।
भारतीय समाज पारंपरिक रूप में कुछ सामंती स्वरूप का रहा, पर संविधान ने उसके आधुनिकीकरण की राह तैयार की। संविधान में उसके दायरे के भीतर या बाहर देश में बदलाव लाने के लिए हिंसा का सहारा लेने वाले किसी भी समूह के लिए कोई स्थान नहीं था। इसलिए, जिन भी तत्वों ने अति-वामपंथी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए बंदूक उठाई, उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था।
उनका मुकाबला करना अनिवार्य था। यह संतोषजनक है कि मोदी सरकार में माओवादी हिंसा के विरुद्ध मुहिम को सफलता मिली। माओवादी हिंसा के उन्मूलन में सुरक्षा बलों के शौर्य और मोदी सरकार की दृढ़ता को स्वीकार कर उन्हें श्रेय दिया ही जाना चाहिए।
जिस तरह हिंसा का समर्थन करने वाले धुर वामपंथी संवैधानिक मूल्यों को दरकिनार करते हैं, ठीक उसी तरह समाज और राजनीति में अतिवादी विचार थोपने वाले धुर दक्षिणपंथी भी संविधान की भावना से विमुख होते हैं। हमारा संविधान एक भविष्योन्मुखी दस्तावेज है और यही सामाजिक परिवर्तन का प्रभावी माध्यम है।
संविधान ने इस पहलू को स्वीकार किया कि भारतीय समाज के कुछ वर्गों ने ऐतिहासिक भेदभाव का सामना किया है। इसीलिए उनके सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए इसने अफर्मेटिव एक्शन यानी आरक्षण जैसी व्यवस्था के सिद्धांत को अपनाया। ऐसे में जो धुर दक्षिणपंथी ऊंच-नीच पर आधारित पुराने समाज की ओर लौटने में यकीन रखते हैं, उनके लिए भी लोकतांत्रिक भारतीय गणराज्य में कोई स्थान नहीं।
धुर वामपंथ और धुर दक्षिणपंथ दोनों के अतिवादी कृत्य संविधान के अनुरूप नहीं हैं। धुर वामपंथी जहां क्रांति लाने के लिए हिंसक बदलाव के पैरोकार हैं, वहीं धुर दक्षिणपंथी सामाजिक क्षेत्र सहित लगभग सभी क्षेत्रों में अतीत की ओर देखते हैं। हिंसा उन सभी आदर्शों के बिल्कुल विपरीत है, जिनका संविधान प्रतिनिधित्व करता है।
आस्था, समुदाय और जाति के आधार पर भेदभाव करने वाले कृत्य भी सीधे तौर पर संविधान के विरुद्ध हैं। भारत के संवैधानिक मूल्य और व्यवस्थाएं इतनी व्यापक और गहरी हैं कि वे सभी शिकायतों और समस्याओं का विवेकपूर्ण समाधान कर सकती हैं। यह समाधान भले ही तात्कालिक न हो और इसमें आपसी तालमेल एवं परस्पर विनिमय की प्रक्रिया शामिल हो, लेकिन इसी व्यवस्था में ही व्यापक सद्भावना के साथ उन मुद्दों के भी हल निकाले गए हैं, जो कभी अनसुलझे प्रतीत होते थे।
आज सार्वजनिक विमर्श में जिस प्रकार की तनातनी महसूस होती है, वह स्पष्ट रूप से राजनीतिक वर्ग के बीच सार्थक संवाद की महत्ता को नए सिरे से रेखांकित करती है। ऐसा लगता है कि मौजूदा दौर में राजनीतिक वर्ग के लोग आपस में पर्याप्त संवाद नहीं कर रहे हैं। इसकी झलक संसद और राज्य विधानमंडलों के भीतर और बाहर, दोनों जगह दिखाई दे रही है।
राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि टीवी पर होने वाली जिन तल्ख बहसों में हिस्सा लेते हैं, उसे संवाद की संज्ञा तो नहीं दी जा सकती। इसी तरह डिजिटल माध्यमों पर एक-दूसरे के खिलाफ की जाने वाली छींटाकशी या ट्रोलिंग को भी संवाद नहीं कहा जा सकता। संवाद के लिए एक-दूसरे के दृष्टिकोण को समझने के साथ-साथ राष्ट्र की प्रगति के उद्देश्य से की जाने वाली शांत एवं गंभीर बातचीत की आवश्यकता होती है।
संवैधानिक शासन के लिए सार्थक संवाद विशेष रूप से ऐसे समय में अनिवार्य है, जब भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति को आगे ले जाने वाले सिद्धांतों को लेकर गहरे वैचारिक मतभेद मौजूद हों। संविधान और उसके मूल्य इन वैचारिक विभाजनों के बीच सामंजस्य बिठाने का आधार प्रदान करते हैं।
ऐसा सामंजस्य इसलिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया बेहद तेजी वाले तकनीकी बदलावों के दौर से गुजर रही है और भारत गंभीर रणनीतिक चुनौतियों से भी घिरा हुआ है। यह सही है कि संविधान नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन यह अधिकार असीमित नहीं।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने संबंधी सरकार के निर्णयों पर उच्चतर न्यायालय ही अंतिम निर्णायक होते हैं। किसी भी नागरिक को इस उद्देश्य से अदालतों का दरवाजा खटखटाने का अधिकार है। एक सामान्य नियम के तौर पर अदालतों ने यह माना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में हिंसा के आह्वान या फिर समाज में विभाजन बढ़ाने वाली बातों को शामिल नहीं किया जा सकता।
असल में वही लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर तय लक्ष्मण रेखा को नहीं लांघते, जो संवैधानिक मूल्यों में अटूट आस्था रखते हैं। मगर कट्टपंथी इन कसौटियों को नहीं मानते, फिर चाहे वे वाम खेमे के हों या दक्षिण टोले के। ऐसे तत्वों का बहिष्कार ही किया जाना चाहिए।
वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता यही है कि राजनीतिक वर्ग 'दिमागी संविधानवादी' बने। जब राजनीतिक वर्ग संविधान को ही अपना एकमात्र मार्गदर्शक मानकर उसके प्रति प्रतिबद्ध रहेगा, तभी राष्ट्र स्थायी शांति और प्रगति हासिल कर पाएगा। (लेखक पूर्व राजनयिक हैं) संपादकीय आलेखapnibaatTue, 17 Nov 2026 11:41 PM (IST)विचार: प्रत्याशी थोपने की पुष्ट होती परंपरा।
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