ऑडिट वाले टैक्सपेयर्स के पास अब सिर्फ 72 घंटे का समय बचा है। बढ़ी हुई डेडलाइन के मुताबिक शनिवार, 21 नवंबर 2026 तक रिटर्न दाखिल करना जरूरी है। सीबीडीटी (CBDT) ने टैक्स-ऑडिट वाले मामलों में आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर से आगे बढ़ा दी थी।
इसके लिए सही फॉर्म चुनना बहुत जरूरी है, जो आमतौर पर ITR-3, ITR-5 या ITR-6 होता है। ध्यान रहे कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की डेडलाइन 21 अक्टूबर 2026 थी। सबसे पहले यह चेक कर लें कि फॉर्म 3CD के साथ फॉर्म 3CA या 3CB फाइल होकर सबमिट हो चुका है या नहीं।
अगर अभी तक अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) को पोर्टल पर असाइन नहीं किया है, तो इसे तुरंत पूरा करें। साथ ही क्लॉज 31 (कैश व लोन रिसीप्ट्स) और क्लॉज 44 (GST ब्रेकअप) को क्रॉस-चेक जरूर करें। धारा 234A के तहत ब्याज से बचने के लिए रिटर्न फाइल करने से पहले बनता हुआ self-assessment tax जरूर चुका दें।
फाइलिंग के बाद 30 दिनों के भीतर ई-वेरीफाई करें, जबकि कंपनियों और फर्मों के लिए रजिस्टर्ड DSC का इस्तेमाल करना अनिवार्य है। ऑडिट मामलों में ITR फाइलिंग: 72 घंटे की लास्ट मिनट चेकलिस्टरिटर्न दाखिल करने से पहले अपने ऐन्यूअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) और टैक्सपेयर इंफॉर्मेशन समरी (TIS) को फॉर्म 26AS के साथ जरूर मिला लें।
TDS या TCS में कोई अंतर दिख रहा हो, तो फाइल करने से पहले 'Tax Credit Mismatch' सर्विस की मदद से उसे ठीक कर लें। इसे ऐसे समझें: अगर आपका ₹20,000 का सेल्फ-असेसमेंट टैक्स बकाया है और आप 10 दिसंबर को रिटर्न फाइल करते हैं, तो धारा 234A के तहत ₹200 का ब्याज और 5 लाख रुपये से ज्यादा आय होने पर धारा 234F के तहत ₹5,000 की पेनल्टी लग जाएगी।
21 नवंबर तक रिटर्न भरकर टैक्स चुका देने से आप इन दोनों पेनल्टी से बच जाएंगे। सही टैक्स रिजीम चुनने से आप आगे चलकर टीडीएस से जुड़ी गलतियों से बच सकते हैं। जिन टैक्सपेयर्स की बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम है, उन्हें डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम से बाहर निकलने के लिए धारा 139(1) की डेडलाइन तक 'फॉर्म 10-IEA' सबमिट करना होगा।
भविष्य में आप इसी फॉर्म के जरिए एक बार फिर न्यू रिजीम में वापस लौट सकते हैं। वहीं, अन्य टैक्सपेयर्स बिना इस फॉर्म के सीधे ITR भरते समय ही अपनी पसंद की रिजीम चुन सकते हैं। फॉर्म अपलोड करने से पहले सभी जरूरी जानकारियां सही-सही दर्ज कर लें।
विदेशी संपत्तियों की जानकारी Schedule FA में दें और इसे अपने स्टेटमेंट्स से मिला लें। शेयर और म्यूच्यूअल फंड की बिक्री का ब्योरा Schedule 112A में भरें। क्रिप्टो या वर्चुअल एसेट्स के ट्रांसफर की डिटेल Schedule VDA में देनी होगी, जिस पर मुनाफे पर 30 फीसदी टैक्स लगता है।
अगर इनकम टैक्स विभाग से डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आता है, तो 15 दिनों के भीतर ऑनलाइन जवाब दें और तुरंत दोबारा ई-वेरीफाई करें। ।
पाठक प्रतिक्रियाएं