Reliance Industries, ONGC और BP, भारत में घरेलू तेल और गैस उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार के साथ मिलकर एक बड़ी योजना पर काम कर रहे हैं। इसके तहत देश की दिग्गज कंपनियां Reliance Industries (RIL), सरकारी कंपनी Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) और ब्रिटिश एनर्जी कंपनी BP मिलकर करीब 1 अरब डॉलर यानी लगभग 9,000 करोड़ रुपये की Offshore Infrastructure Facility विकसित कर सकती हैं।
इस प्रस्ताव का मकसद समुद्र के गहरे इलाकों में मौजूद प्राकृतिक गैस और कंडेनसेट के भंडार को निकालना आसान और किफायती बनाना है। यह प्रस्ताव पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से सामने आया है। फिलहाल इस योजना पर शुरुआती स्तर पर चर्चा चल रही है और जल्द ही इसके लिए टेक्निकल कंसल्टेंट नियुक्त किए जाने की उम्मीद है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, तीनों कंपनियां ओडिशा के पास स्थित Mahanadi Basin में एक कॉमन Offshore Infrastructure Facility बनाने की संभावनाएं तलाश रही हैं। इस सुविधा का इस्तेमाल Deepwater और Ultra-deepwater क्षेत्रों से प्राकृतिक गैस और कंडेनसेट निकालने के लिए किया जा सकता है।
आमतौर पर समुद्र के गहरे इलाकों में तेल और गैस की खोज के बाद उत्पादन शुरू करने के लिए कंपनियों को अलग-अलग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है। इसमें भारी निवेश की जरूरत होती है। खासकर छोटे और सीमित गैस भंडार वाले क्षेत्रों में अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना कई बार आर्थिक रूप से फायदेमंद नहीं होता।
ऐसे में सरकार का प्रस्ताव है कि अलग-अलग कंपनियां एक ही साझा इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करें। इससे निवेश का बोझ कम होगा और छोटे गैस भंडारों से भी उत्पादन शुरू करना आसान हो सकता है। इस साझा इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल से कंपनियों को कई तरह के फायदे मिलने की उम्मीद है।
पहला, कंपनियों को अलग-अलग Offshore Facilities बनाने पर भारी रकम खर्च नहीं करनी होगी। दूसरा, साझा सुविधा के जरिए गैस और दूसरे Hydrocarbons को इकट्ठा करके आसानी से प्रोसेस और ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा। इसके अलावा, छोटे और सीमित भंडारों से गैस निकालना भी व्यावसायिक रूप से फायदेमंद हो सकता है।
इससे उन खोजों को भी उत्पादन में बदला जा सकेगा, जिन्हें ज्यादा लागत के कारण अब तक विकसित करना मुश्किल था। Deepwater और Ultra-deepwater क्षेत्रों में काम करने के लिए आधुनिक तकनीक, विशेष जहाजों और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। साझा सुविधा से इन खर्चों को कई कंपनियों के बीच बांटा जा सकेगा।
इस प्रस्ताव के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का होगा, इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। इसके लिए दो विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस स्तर की सुविधा को विकसित करने में कम से कम 3 से 4 साल का समय लग सकता है।
इसका मुख्य इस्तेमाल प्राकृतिक गैस के उत्पादन और निकासी के लिए होगा। इसके साथ कुछ मात्रा में कंडेनसेट भी निकाला जा सकेगा। ।
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