जागरण संपादकीय: अमेरिका की क्षुद्रता

अमेरिकी प्रशासन को यह भी समझ आ जाना चाहिए कि धार्मिक स्वतंत्रता आयोग जैसी उसकी संस्थाओं की ओर से भारत के आंतरिक मामलों में अनर्गल और घोर दुराग्रहपूर्ण टिप्पणियों से भी उसे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अमेरिका में शरण लिए खालिस्तान समर्थक आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की फर्जी शिकायत पर न्यूयार्क की एक अदालत ने जिस तरह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और खुफिया एजेंसी रॉ के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल को समन भेजने की पहल की, उस पर भारत की ओर से कड़ी आपत्ति जताना आवश्यक था।

आपत्तिजनक केवल यही नहीं कि अमेरिकी अदालत ने यह दर्शाया मानो भारत भी उसके अधिकार क्षेत्र में आता हो, बल्कि यह भी है कि अमेरिकी विदेश विभाग ने इस दीवानी मामले से जुड़े अदालती दस्तावेजों को वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास को सौंपना आवश्यक समझा। चूंकि न्यूयार्क की अदालत की तरह अमेरिकी विदेश विभाग ने भी तय प्रक्रिया का पालन नहीं किया, इसलिए भारतीय विदेश मंत्रालय के पास उसे यह नसीहत देने के अलावा और कोई उपाय नहीं रह गया था कि किसी विदेशी न्यायिक दस्तावेज को तामील कराने का वैध और कानूनी तरीका भारतीय कानून एवं न्याय मंत्रालय के माध्यम से ही संभव है।

यह नहीं हो सकता कि अमेरिकी राजनयिक इस अंतरराष्ट्रीय चलन और प्रक्रिया से परिचित न हों। या तो वे अज्ञानता दिखा रहे या फिर अहंकार। जो भी हो, इस तरह का रवैया दोनों देशों के संबंधों में कड़वाहट पैदा करने वाला ही है।

इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि भारत के खिलाफ आए दिन जहर उगलने वाले पन्नू ने पहले भी वाशिंगटन की एक अदालत के जरिये अजीत डोभाल को समन देने की कोशिश की थी। भारत के पास इस नतीजे पर पहुंचने के पर्याप्त आधार हैं कि अमेरिका अपने संकीर्ण इरादों की पूर्ति के लिए पन्नू को मोहरा बनाए हुए है।

यदि अमेरिका रिश्ते सामान्य करना चाहता है तो उसे पन्नू सरीखे तत्वों को संरक्षण देने और उन्हें भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने से बाज आना चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप के मनमाने रवैये के चलते दोनों देशों के रिश्तों में पहले से ही खटास है। ट्रंप ने व्यापार समझौते को लेकर तो भारत को दबाव में लेने की कोशिश की ही है।

इसके अलावा भारत के खिलाफ कई बार अपमानजनक भाषा का भी इस्तेमाल किया है। इस सबके बाद भी भारत कूटनीतिक मर्यादा का पालन करते हुए अपने रुख पर अडिग है। यदि अमेरिका भारत की कूटनीतिक शालीनता को कमजोरी समझ रहा है तो यह उसकी भारी भूल है।

अमेरिका को यह जितनी जल्दी समझ आ जाए तो अच्छा कि भारत उसके दबाव में आने वाला नहीं है। अमेरिकी प्रशासन को यह भी समझ आ जाना चाहिए कि धार्मिक स्वतंत्रता आयोग जैसी उसकी संस्थाओं की ओर से भारत के आंतरिक मामलों में अनर्गल और घोर दुराग्रहपूर्ण टिप्पणियों से भी उसे कुछ हासिल होने वाला नहीं है।

वास्तव में वह जैसे तौर-तरीके अपना रहा है, उनसे अपनी क्षुद्रता ही प्रकट कर रहा है। संपादकीय आलेखapnibaatMon, 09 Nov 2026 11:20 PM (IST)लोकतंत्र बचाने के बहाने हुड़दंग: एकनाथ शिंदे।