विचार: अधिक उपयोगी हुई अग्निपथ योजना

अग्निपथ योजना में हुए संशोधन लाभदायक होने के साथ ही कई अनिश्चितताओं को दूर करने वाले भी हैं। अग्निवीरों के लिए सेवा का दायरा बढ़ाया गया। 75% अग्निवीरों को दो साल का विस्तार विकल्प।

नियमित सैनिक बनने का अवसर मिलेगा अग्निवीरों को। जगतबीर सिंह। सरकार ने अग्निपथ योजना में परिवर्तन करके अग्निवीरों के लिए सेवा का दायरा बढ़ाया है।

इन बदलावों की घोषणा ऐसे समय में हुई जब 24,400 अग्निवीरों के पहले बैच का चार साल का सेवा कार्यकाल समाप्ति के निकट है, जिसमें से 75 प्रतिशत तक यानी 18,300 जवानों का सैन्य बलों से बाहर होना तय माना जा रहा था। जून 2022 में शुरू अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की चार वर्षीय कार्यकाल के लिए भर्तियां की गई थीं, जिसमें मेरिट के आधार पर 25 प्रतिशत को नियमित सेवा में बनाए रखने का प्रविधान किया गया था।

सेवा की छोटी अवधि और रोजगार की अनिश्चितता को लेकर इस योजना को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। अब संशोधित नियमों के तहत चार वर्ष के शुरुआती कार्यकाल के बाद 25 प्रतिशत अग्निवीरों को मेरिट के आधार पर नियमित सशस्त्र बलों में शामिल करने के साथ शेष 75 प्रतिशत के पास स्वैच्छिक आधार पर अपनी सेवा दो वर्ष बढ़ाने का विकल्प होगा।

छह वर्ष पूरे होने पर सभी अग्निवीरों को उनकी सहमति और सेना द्वारा तय चयन मानदंडों के अधीन नियमित सैनिक के रूप में शामिल होने का अवसर भी दिया जाएगा। बदले हुए नियमों में बढ़ा हुआ पारिश्रमिक, संवर्धित सेवा-निधि पैकेज और वरिष्ठता से संबंधित लाभ भी शामिल हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर स्पष्टता की आवश्यकता है।

इनमें सेवा विस्तार के बाद नियमित किए जाने वाले जवानों की वरिष्ठता के अलावा पेंशन-योग्य सेवा का आकलन जैसे पहलू भी हैं। पहले यह प्रविधान था कि स्थायी होने तक अग्निवीर विवाह नहीं कर सकते थे। इस पर भी स्पष्टता की दरकार है।

संशोधित नियमों को वित्तीय कसौटी से भी गुजरना होगा, क्योंकि इसमें बढ़े वेतन के साथ-साथ पेंशन और ग्रेच्युटी के भुगतान का बिंदु भी जुड़ेगा। इस अतिरिक्त वित्तीय बोझ की एक बड़ी हद तक भरपाई प्रशिक्षण लागत में होने वाली बचत से हो सकती है। अग्निपथ योजना में किए गए परिवर्तन कई अनिश्चितताओं को दूर करने वाले भी हैं।

अब अग्निवीरों के समक्ष करियर को लेकर संशय के बादल छंटेंगे। यह भी सुनिश्चित हो सकेगा कि यूनिट स्तर पर प्रशिक्षित मानव संसाधन में एकाएक कोई कमी न हो। सैन्य टुकड़ियों के बीच आंतरिक तालमेल और परिचालन संबंधी सैन्य तत्परता एवं तैयारी को भी इन बदलावों से मजबूती मिलेगी।

भविष्य के युद्धों एवं संघर्षों में न केवल उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकियों की उपलब्धता, अपितु एक जटिल और प्रतिस्पर्धी रणक्षेत्र के परिवेश में उनके तत्परता से प्रभावी उपयोग करने की क्षमताएं भी उतनी ही आवश्यक होंगी। अग्निपथ योजना भारतीय सैन्य बलों के तकनीकी रूपांतरण और बहुआयामी अभियानों यानी मल्टी डोमेन आपरेशंस-एमडीओ के संदर्भ में अवसर के साथ कुछ चुनौतियां भी पेश करती है।

आरंभिक रूप में केवल 25 प्रतिशत अग्निवीरों को ही स्थायी बनाने का प्रविधान एक बड़ी चुनौती बनता दिख रहा था। आज सैन्य कौशल केवल बुनियादी प्रशिक्षण तक सीमित ही नहीं रह गया, बल्कि इस मोर्चे पर निरंतर प्रशिक्षण, व्यावहारिक अनुभव और चरणबद्ध विशेषज्ञता के माध्यम से उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में महारत हासिल करना भी अनिवार्य है।

स्पष्ट है कि वास्तविक चुनौती एक युवा एवं तकनीकी रूप से दक्ष सैन्य बल के फायदों और दीर्घकालिक विशेषज्ञता, अनुभवी सैनिकों की मौजूदगी तथा परिचालन संबंधी निरंतरता के बीच एक संतुलित सामंजस्य स्थापित करने की है। अग्निपथ योजना की सफलता को केवल इससे नहीं आंका जाना चाहिए कि सेना कितनी तेजी से नई तकनीक को अपनाती है, बल्कि इस कसौटी पर किया जाना चाहिए कि सेना समय के साथ इस तकनीकी विशेषज्ञता को बनाए रखने, संस्थागत रूप देने और प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने में कितनी सक्षम है।

तकनीक की समझ रखने वाले सैनिकों को अपेक्षाकृत कम समय में प्रशिक्षित किया जा सकता है, लेकिन एक अनुभवी बहुआयामी योद्धा तैयार करने के लिए निरंतर निवेश, सामूहिक प्रशिक्षण और वास्तविक परिचालन अनुभव की दरकार होती है। अग्निवीर अपने चार साल के कार्यकाल में हथियारों, सैन्य उपकरणों और संचार प्रणालियों के संचालन में दक्षता हासिल करते हैं।

यदि इनमें से तीन-चौथाई जवान बाहर हो जाते, तो सेना अपने ही प्रशिक्षित मानव संसाधन को गंवा देती और उसे नए रंगरूटों के साथ पूरी प्रक्रिया नए सिरे से शुरू करनी पड़ती। शेष 75 प्रतिशत अग्निवीरों को दो साल का अतिरिक्त सेवा विस्तार देने और उसके बाद उनकी इच्छा एवं चयन मानदंडों के दायरे में नियमित सेवा में शामिल होने का अवसर प्रदान करने का निर्णय इस चिंता का काफी हद तक समाधान करता है।

सशस्त्र बलों में किसी भी योजना को सफल बनाने की पूरी क्षमता है और उन्होंने इन क्षमताओं का परिचय भी दिया है, लेकिन हर सफलता किसी न किसी कीमत पर ही हासिल होती है? यूनिटों से मिले फीडबैक और गहन मूल्यांकन के आधार पर इस योजना में जिन संशोधनों की सिफारिश वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व द्वारा की गई थी और जिन पर लगातार जोर दिया जा रहा था, उन्हें अंतत: मंजूरी मिलने से अग्निवीरों को तो लाभ मिलेगा ही, साथ ही बार-बार प्रशिक्षण देने और अनुभवी मानव संसाधन को गंवाने के दुष्चक्र पर भी रोक लगेगी।

इससे दीर्घकालिक सामरिक क्षमताएं मजबूत होंगी। (लेखक मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) हैं) संपादकीय आलेखapnibaatMon, 09 Nov 2026 11:20 PM (GMT+05:30)लोकतंत्र बचाने के बहाने हुड़दंग: एकनाथ शिंदे।