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चुनावी राज्यों उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में मतदाता संख्या बढ़ी, पंजाब में बदलाव नहीं

DARSH NEWS डेस्क • 17 Nov 2026, 11:34 PM IST
चुनावी राज्यों उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में मतदाता संख्या बढ़ी, पंजाब में बदलाव नहीं

उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के बाद मतदाताओं की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि पंजाब में कोई बदलाव नहीं हुआ। उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में मतदाता संख्या बढ़ी। उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा में मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई।

पंजाब में मतदाता संख्या में कोई परिवर्तन दर्ज नहीं हुआ। उत्तराखंड के सात जिलों में महिला मतदाता घटीं दस वर्षों में। डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली।

मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के बाद आई वोटर लिस्ट की तुलना में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) के नए ड्राफ्ट में चुनाव वाले तीन राज्यों उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में वोटरों की संख्या बढ़ गई है। हालांकि, चुनाव वाले चौथे राज्य पंजाब में वोटरों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

उत्तराखंड में मतदाताओं की संख्या में सबसे अधिक बढ़ोतरी दर्ज की गई। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के बाद प्रकाशित अंतिम सूची में मतदाताओं की संख्या 71. 58 लाख थी, जो अब बढ़कर 72.

78 लाख हो गई। यह 1. 19 लाख (1.

66 प्रतिशत) की वृद्धि है। मणिपुर में मतदाताओं की संख्या 33,737 (1. 72 प्रतिशत) बढ़कर 19.

94 लाख हो गई, जबकि पहले यह 19. 60 लाख थी। गोवा में 31,815 (3.

01 प्रतिशत) मतदाताओं की वृद्धि के साथ संख्या 10. 57 लाख से बढ़कर 10. 89 लाख हो गई।

हालांकि, पंजाब में मतदाताओं की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ। इन चारों राज्यों की एसएसआर मसौदा सूचियों में उनकी संबंधित एसआइआर की अंतिम सूचियों की तुलना में कुल 1. 84 लाख मतदाताओं की वृद्धि दर्ज की गई है।

उत्तर प्रदेश की एसएसआर एकीकृत मसौदा मतदाता सूची 23 नवंबर को प्रकाशित होने वाली है। राज्य में एसआइआर की अंतिम सूची में 13. 39 करोड़ मतदाता थे, जबकि पुनरीक्षण से पहले यह संख्या 15.

44 करोड़ थी। निर्वाचन आयोग ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसएसआर का आदेश देते हुए कहा था कि चुनाव वाले पांच राज्यों में अगले साल की शुरुआत में चुनाव हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के 403 सदस्यों का कार्यकाल अगले साल 22 मई को समाप्त होगा।

मणिपुर, गोवा, पंजाब और उत्तराखंड की विधानसभाओं का कार्यकाल मार्च 2027 में अलग-अलग तारीखों पर समाप्त होगा। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 निर्वाचन आयोग को सदन का कार्यकाल समाप्त होने से छह महीने से पहले विधानसभा चुनाव कराने की अनुमति देता है। एसआइआर दो दशक से अधिक समय के अंतराल के बाद हुआ, जबकि एसएसआर हर साल किया जाता है, खासकर चुनाव वाले राज्यों में।

देहरादून से , उत्तराखंड के सात जिलों में बीते 10 वर्षों के दौरान महिला मतदाताओं की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। खास बात यह है कि महिला मतदाता मतदान के मामले में लगातार पुरुषों से आगे रही हैं, लेकिन मतदाता सूची में उनकी संख्या का घटना चुनाव प्रबंधन और जनसांख्यिकीय बदलाव के लिहाज से महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है।

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समाचार स्रोत: DARSH NEWS

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