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'हम कचरा फैलाएंगे, लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेंगे', नागरिक मानसिकता और लापरवाही पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

DARSH NEWS डेस्क • 19 Nov 2026, 09:05 PM IST
'हम कचरा फैलाएंगे, लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेंगे', नागरिक मानसिकता और लापरवाही पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

स्वच्छता में पिछड़ने पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित। (खबर की प्रस्तुतीकरण के लिए यह तस्वीर AI की मदद से बनाई गई है। ) सुप्रीम कोर्ट ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में भारत के खराब प्रदर्शन पर चिंता जताई।

नागरिकों की लापरवाही और नियमों के कमजोर अमल को मुख्य कारण बताया। कोर्ट ने जिला कलेक्टरों को नई रणनीतियां बनाने के निर्देश दिए। डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली।

आर्थिक विकास की ऊंचाइयों को छूते भारत के सामने स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (सालिड वेस्ट मैनेजमेंट) में 'निराशाजनक प्रदर्शन' एक गंभीर आत्ममंथन का विषय बन गई है। जस्टिस एस. वी.

एन. भट्‌टी और जस्टिस एन. वी.

अंजारिया की पीठ ने 17 नवंबर के अपने आदेश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को लागू न किए जाने पर चिंता जताते हुए कहा कि 'भारत अब एक समृद्ध देश है, परंतु स्वच्छता के मोर्चे पर प्रदर्शन बेहद निराशाजनक है। अन्य क्षेत्रों की प्रगति इस प्रबंधनीय लापरवाही के कारण फीकी पड़ जाती है।

' पीठ ने कहा कि हमारे पास मौजूद संसाधन स्वच्छता के लक्ष्य को साध सकते हैं, बशर्ते कानून लागू करने वाली संस्थाएं अडिग रहें और नागरिक स्वयं नियमों का पालन करें। कोर्ट ने नागरिक मानसिकता पर चिंता जताते हुए पहले की टिप्पणी का स्मरण कराया कि समाज में यह भावना दुखद है कि "हमें कचरा पैदा करने का अधिकार है, पर स्रोत पर उसे नियंत्रित करने या सहयोग देने की जिम्मेदारी नहीं।

" सुप्रीम कोर्ट मानिटरिंग कमेटी की रिपोर्टों की समीक्षा के बाद पीठ ने कहा कि राज्य के विभिन्न अंग अपने-अपने पहिये पर घूम रहे हैं, और उन्हें जोड़ने वाली धुरी - यानी नागरिकों - को सार्थक परिणामों के लिए मिलकर काम करना होगा। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और 2026 के बावजूद जमीनी अमल कमजोर रहने पर कोर्ट ने कहा कि यह कदम अन्य पहियों को चलाने वाला पांचवां पहिया नहीं है, बल्कि "अब या कभी नहीं" की स्थिति है।

पीठ ने जिला कलेक्टरों को स्थानीय जरूरतों के अनुरूप नई रणनीतियां बनाने और मुख्य सचिवों व सुप्रीम कोर्ट मानिटरिंग कमेटी को सहयोग देने का निर्देश दिया। साथ ही, रिपोर्ट में असंगठित क्षेत्रों को जारी नोटिस, पानी-बिजली कनेक्शन काटने जैसे कदमों, पीपीपी माडल और कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (सीएसआर) के स्पष्ट ढांचे के अभाव पर असंतोष जताया गया।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उद्योग यह नहीं कह सकते कि प्रदूषण कहीं और फैलाएं और सीएसआर योगदान कहीं और दें। भोपाल नगर निगम से जुड़े मामले से शुरू हुई इस सुनवाई को अब 12 जनवरी के लिए सूचीबद्ध किया गया है। (समाचार एजेंसी के इनपुट के साथ) देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें।

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समाचार स्रोत: DARSH NEWS

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