केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली के ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक परिसर में 3230 करोड़ रुपये की लागत से 'युगे युगीन भारत म्यूजियम' के विकास को मंजूरी दी है। नार्थ और साउथ ब्लॉक परिसर में बनेगा युगे-युगीन भारत म्यूजियम। 3230 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा युगे युगीन भारत म्यूजियम।
नॉर्थ और साउथ ब्लॉक परिसर में होगा दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय। भारत की समृद्ध सभ्यतागत यात्रा और सांस्कृतिक विविधता होगी प्रदर्शित। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक परिसर में ‘युगे युगीन भारत म्यूजियम’ के विकास को मंजूरी दी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक में इस महत्वाकांक्षी परियोजना को स्वीकृति दी गई। इसकी अनुमानित लागत 3,230 करोड़ रुपये है। करीब 1,78,509 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र में विकसित होने वाला यह संग्रहालय दुनिया का सबसे बड़े डिस्प्ले क्षेत्र वाला संग्रहालय होगा।
इसका निर्माण ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक भवनों के अनुकूल पुनः उपयोग के जरिए किया जाएगा। इस दौरान दोनों इमारतों की वास्तुशिल्पीय विशेषताओं और ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित रखा जाएगा। सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) ने भी परियोजना का मूल्यांकन किया है।
संग्रहालय में आधुनिक तकनीक, इमर्सिव अनुभव और आगंतुक-केंद्रित सुविधाओं के जरिए भारत की सभ्यतागत यात्रा, सांस्कृतिक विविधता, ज्ञान परंपराओं, कला, भाषाओं, आस्था और आध्यात्मिक विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके लिए लगभग 18 लाख कलाकृतियों की पहचान की गई है। इनमें राष्ट्रीय संग्रहालय, संस्कृति मंत्रालय के अन्य संग्रहालयों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के 52 स्थल संग्रहालयों, विभिन्न राज्य संग्रहालयों और निजी संग्रहों की सामग्री शामिल है।
इस परियोजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाएगा। नॉर्थ ब्लॉक में अलंकरण थीम पर आधारित पहली दीर्घा 2027 के उत्तरार्ध में आम जनता के लिए खुलने की संभावना है। अन्य दीर्घाओं का विकास वास्तुकला एवं नगर परिदृश्य, गणित एवं खगोल विज्ञान, भाषाएं एवं लिपियां आस्था एवं आध्यात्मिकता तथा भारत का जुड़ाव व्यापार एवं विचार जैसी थीमों पर किया जा रहा है।
संग्रहालय में प्रतिवर्ष एक करोड़ आगंतुकों के आने की क्षमता विकसित की जाएगी। टिकट, गाइडेड टूर, खान-पान, कार्यक्रमों और खुदरा बिक्री से राजस्व अर्जित होने की उम्मीद है। परियोजना से पर्यटन, शिक्षा, अनुसंधान और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।
कारीगरों, शोधकर्ताओं, कलाकारों और संग्रहालय विशेषज्ञों के लिए अवसर पैदा होंगे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने 18 मई 2023 को इस संग्रहालय की स्थापना की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य भारत की समृद्ध सभ्यतागत विरासत को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करना है।
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