निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी की यात्रा पर उठाए सवाल राहुल गांधी के चीन मंत्रियों से मुलाकात पर सवाल। विदेश मंत्रालय को सूचना देने पर निशिकांत दुबे का प्रश्न। कांग्रेस-चीन कम्युनिस्ट पार्टी समझौते पर भी स्पष्टीकरण मांगा।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की 2018 की कैलाश मानसरोवर यात्रा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि राहुल गांधी चीन के किन दो मंत्रियों से मिले थे?
राहुल ने क्या अपनी इस यात्रा के बारे में विदेश मंत्रालय को जानकारी दी थी? दुबे ने एक्स पर पोस्ट में सवाल किया कि जब किसी भारतीय सांसद को कैलाश मानसरोवर जाने की अनुमति नहीं मिलती, तो कांग्रेस नेता को यह अनुमति कैसे मिली। दुबे ने पूछा, "सवाल 1.
राहुल गांधी जी, 2018 में कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने के दौरान आप चीन के किन दो मंत्रियों से मिले थे? 2. @आइएनसीइंडिया और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच 2008 में हुए समझौते के बाद 2018 तक आपने आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत चीन में किन 200 लोगों को भेजा?
उनके नाम और पते क्या हैं? " भाजपा सांसद ने सवाल किया,"चीन के दो मंत्रियों के साथ उनकी मुलाकातों की व्यवस्था किसने की थी? वह किन चीनी मंत्रियों से मिले थे और ये मुलाकातें कहां हुई थीं?
इन बातचीत में क्या चर्चा हुई थी? " उन्होंने पूछा कि क्या कांग्रेस नेता ने इस यात्रा के बारे में विदेश मंत्रालय को जानकारी दी थी। दुबे ने पूछा,"क्या इन मुलाकातों के बारे में विदेश मंत्रालय या चीन स्थित भारतीय दूतावास को बताया गया था?
राहुल गांधी ने पहले यह क्यों कहा कि उनकी यात्रा पूरी तरह निजी और धार्मिक थी, जबकि बाद में उन्होंने चीनी मंत्रियों से मुलाकात की बात स्वीकार की? " दुबे ने 2019 में भुवनेश्वर में टाउन हाल की बैठक के दौरान राहुल गांधी की उस टिप्पणी का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने "रोजगार सृजन" को लेकर चीन के दो मंत्रियों से मुलाकात की बात कही थी।
दुबे ने कहा कि यह स्वीकारोक्ति इसलिए अहम है, क्योंकि विदेश मंत्रालय ने जून 2018 में पहले स्पष्ट किया था कि उसे तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र की यात्रा के लिए राहुल गांधी से कोई औपचारिक अनुरोध नहीं मिला था—न तो सरकार की ओर से आयोजित मार्ग से और न ही निजी मार्ग से। दुबे ने कहा कि भारत-चीन संबंधों में संवेदनशील रणनीतिक, कूटनीतिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े पहलू शामिल हैं।
उन्होंने कहा,"इसलिए, प्रमुख भारतीय राजनीतिक नेताओं और चीनी सरकार के प्रतिनिधियों के बीच किसी भी बातचीत की वैध रूप से सार्वजनिक जांच होनी चाहिए। " भाजपा सांसद ने कहा कि देश को स्पष्ट जवाब मिलने चाहिए। ।
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