मध्य प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में न्यायाधीशों के 384 पद खाली (सांकेतिक तस्वीर) सिविल जज कनिष्ठ श्रेणी के सर्वाधिक 306 पद खाली - 20. 75 लाख मुकदमे लंबित प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में 20 लाख 75 हजार 550 मामले लंबित हैं जबलपुर। मध्य प्रदेश की अदालतों में न्याय की उम्मीद लेकर पहुंचने वाले पक्षकारों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन मुकदमों का फैसला सुनाने वाले न्यायिक अधिकारियों की उपलब्धता उस अनुपात में नहीं है।
केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से राज्यसभा में प्रस्तुत जानकारी में यह तथ्य सामने आया। एक सवाल के जवाब में बताया गया कि मध्य प्रदेश की अधीनस्थ न्यायपालिका में कुल 384 पद रिक्त हैं। यह आंकड़ा न्यायिक अधिकारियों की श्रेणियों में विभाजित है।
सरकारी आंकड़ों सिविल जज कनिष्ठ श्रेणी के 306 पद खाली हैं। सिविल जज वरिष्ठ श्रेणी के 11 और जिला न्यायाधीश संवर्ग के 67 पद रिक्त हैं। कुल रिक्तियों में लगभग 80 प्रतिशत हिस्सेदारी कनिष्ठ श्रेणी की है।
इसका अर्थ है कि न्यायिक व्यवस्था की बुनियादी इकाई में ही मानव संसाधन की सबसे बड़ी कमी है। आम नागरिक के अधिकांश दीवानी और आपराधिक मुकदमों का प्रारंभिक न्यायिक सामना इसी स्तर पर होता है। यह केवल सांकेतिक औसत है, क्योंकि अलग-अलग अदालतों में मुकदमों का वितरण और कार्यभार समान नहीं होता।
फिर भी यह आंकड़ा कार्यभार की गंभीरता को समझने के लिए पर्याप्त है। केंद्र सरकार ने संसद में स्पष्ट किया है कि जिला व अधीनस्थ अदालतों में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति संबंधित हाई कोर्ट और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। संविधान के अनुच्छेद 233 और 234 के तहत नियुक्ति प्रक्रिया संचालित होती है।
सुप्रीम कोर्ट ने मलिक मजहर सुल्तान प्रकरण में भर्ती के लिए समयबद्ध प्रक्रिया भी निर्धारित की है। इसके बावजूद रिक्तियों का बढ़ना भर्ती प्रक्रिया की गति और समयबद्ध नियुक्तियों पर सवाल खड़े करता है। अब जरूरत इस बात की है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट और राज्य सरकार रिक्त पदों की संवर्गवार स्थिति की समीक्षा कर नियुक्तियों का स्पष्ट कार्यक्रम सामने रखें।
कितने पदों पर भर्ती प्रस्तावित है, कितने पद पदोन्नति से भरे जाने हैं और चयन प्रक्रिया किस चरण में है, इसका सार्वजनिक विवरण भी सामने आना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि न्याय व्यवस्था की सफलता केवल नए न्यायालय खोलने या मुकदमों के निराकरण के आंकड़े बढ़ाने में नहीं है। असली कसौटी यह है कि आम नागरिक को समय पर न्याय मिले।
इसके लिए अदालतों में पर्याप्त न्यायाधीशों की उपलब्धता पहली शर्त है। ।
पाठक प्रतिक्रियाएं