इजरायल में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी है, जहां नेतन्याहू प्रधानमंत्री पद पर बने रहने के लिए हमास हमले की जांच न कराने की शर्त रख रहे हैं। हमास हमले की जांच न कराने की शर्त पर अड़े नेतन्याहू (फोटो-रॉयटर्स) नेतन्याहू हमास हमले की जांच न कराने की शर्त पर पीएम।
विपक्षी दल आइसेनकोट को पीएम बनाने और जांच की मांग। रोटेशन आधारित प्रधानमंत्री पद का विकल्प भी विचाराधीन। नई दिल्ली।
इजरायल में मध्यमार्गी गठबंधन के नेता गादी आइसेनकोट को प्रधानमंत्री पद की शपथ के लिए आमंत्रित कर लिए जाने के बाद भी सब कुछ ठीक नहीं है। चुनाव के 25 दिन बाद भी नई सरकार का गठन नहीं हो सका है और बहुमत खो चुके दक्षिणपंथी गठबंधन के नेता बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने हुए हैं।
इस बीच नेतन्याहू और उनकी पार्टी ने अरब पार्टियों के बगैर मध्यमार्गी गठबंधन के साथ मिली-जुली सरकार बनाने की कोशिश नहीं छोड़ी है। लेकिन शर्त यह है कि मिली-जुली सरकार में प्रधानमंत्री का पद नेतन्याहू को मिलना चाहिए। शनिवार को नेतन्याहू की लिकुड पार्टी ने एक और शर्त बढ़ा दी।
कहा, नई सरकार के गठन के बाद सात अक्टूबर, 2023 को हुए हमास के हमले की जांच की पहल नहीं होनी चाहिए। 2023 में इजरायल पर हमास के हमले में 1,200 लोग मारे गए थे और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। इस हमले ने इजरायली सुरक्षा और खुफिया व्यवस्था की कलई खोल दी थी।
महीनों की तैयारी के बाद हजारों हमास और इस्लामिक जिहाद के लड़ाके हथियारों के साथ सीमा पर रोकने के इंतजामों को धता बताते हुए इजरायल में घुस आए थे और भारी खूनखराबा किया था। उसी के बाद इजरायल ने जवाबी कार्रवाई की और गाजा में अभी तक 80 हजार से ज्यादा फलस्तीनी मारे जा चुके हैं।
अक्टूबर 2023 को हुए हमले के बाद से ही विपक्षी दल सुरक्षा में हुई लापरवाही की जांच की मांग कर रहे हैं लेकिन नेतन्याहू सरकार उसे खारिज कर रही है। समाचार एजेंसी आइएएनएस किसी दल या चुनाव पूर्व गठबंधन को बहुमत न मिलने की स्थिति में मिली-जुली सरकार बनाने की कोशिश के बीच लिकुड पार्टी ने हमास के हमले की कोई जांच न कराने की शर्त रख दी है।
इस मसले पर राजनीतिक दल रविवार को बैठक करेंगे। ।
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