नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने उर्वरक सब्सिडी, विशेषकर यूरिया के औद्योगिक उपयोग और पड़ोसी देशों में तस्करी की जांच के लिए ऑडिट शुरू किया है। यूरिया की खपत की जांच। (एआई द्वारा निर्मित फोटो।
) डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने उर्वरक सब्सिडी का परफॉरमेंस ऑडिट शुरू कर दिया है। इसमें खास तौर पर इस बात की जांच की जाएगी कि क्या सब्सिडी वाले यूरिया का इस्तेमाल औद्योगिक कार्यों के लिए किया जा रहा है या फिर इसे पड़ोसी देशों में तस्करी करके भेजा जा रहा है।
सीएजी ने इस साल जून में ऑडिट का काम शुरू किया है। इसके तहत 15 राज्यों के 169 जिलों से सैंपल डेटा इकट्ठा किया जाएगा। सूत्रों , इनमें 149 ऐसे जिले शामिल हैं जहां यूरिया की खपत राष्ट्रीय और राज्य दोनों ही औसत से अधिक है।
यह ऑडिट 2027 के मध्य तक पूरा होने की संभावना है और इसकी रिपोर्ट संसद के शीतकालीन सत्र में पेश की जा सकती है। पिछले वित्तीय वर्ष में सरकार ने यूरिया और पोटेशियम-पोटासिक पोषक तत्वों सहित उर्वरकों पर सब्सिडी के रूप में लगभग 2 लाख करोड़ रुपये खर्च किए थे। इस वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार ने उर्वरक सब्सिडी के रूप में 1.
71 लाख करोड़ रुपये का बजट रखा है, लेकिन पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण यह आंकड़ा काफी बढ़ सकता है। सूत्रों ने बताया कि यह ऑडिट मौजूदा और अगले वित्तीय वर्ष को कवर करेगा और यूरिया उर्वरक से जुड़े सभी पहलुओं की जांच करेगा। उन्होंने बताया कि इसके मुख्य उद्देश्यों में यूरिया की मांग का आकलन, औद्योगिक उपयोग के लिए यूरिया का डायवर्जन (अन्यत्र इस्तेमाल), पड़ोसी राज्यों में तस्करी, यूरिया के उपयोग को कम करने के लिए सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता, यूरिया संयंत्रों की ऊर्जा दक्षता और आयात की योजना बनाना आदि शामिल हैं।
यह ऑडिट उर्वरकों की आवाजाही की प्रक्रिया, उनके परिवहन की व्यवस्था, माल ढुलाई सब्सिडी (फ्रेट सब्सिडी) और इससे जुड़ी निगरानी व नियंत्रण प्रणाली की भी जांच करेगा। केंद्रीय ऑडिटर यूरिया सब्सिडी ढांचे की मांग और दक्षता का आकलन करेंगे। यही इस ऑडिट के कार्यक्षेत्र का हिस्सा भी है।
149 जिलों में यूरिया की खपत, राष्ट्रीय और राज्य औसत से अधिक होने के कारण सरकार चिंतित है। यूरिया के कथित डायवर्जन (गलत इस्तेमाल) की जांच के लिए चुने गए 169 जिलों में वे 149 जिले शामिल हैं, जिन्हें सीएजी ने उनकी खपत के पैटर्न के आधार पर चुना था, क्योंकि वहां की खपत राज्य और राष्ट्रीय औसत से अधिक थी।
बाद में कृषि मंत्रालय और कुछ विशेषज्ञों की सिफारिश पर 20 और जिलों को इसमें शामिल किया गया ताकि वहां भी यूरिया की खपत के पैटर्न की जांच की जा सके। इस ऑडिट में विभिन्न सरकारी विभागों, जैसे जीएसटी नेटवर्क, कृषि मंत्रालय, रेलवे और अन्य विभागों से व्यापक सहयोग और भागीदारी ली जाएगी।
ये विभाग उर्वरक नियंत्रण प्रणाली और नियामकों की कार्यक्षमता के मूल्यांकन में ऑडिटरों की मदद करेंगे। ।
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