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निजी विवादों को PIL बनाने पर CJI सख्त, एक जज की बेंच से वापस लिए 2 बड़े मामले

DARSH NEWS डेस्क • 18 Nov 2026, 01:58 PM IST
निजी विवादों को PIL बनाने पर CJI सख्त, एक जज की बेंच से वापस लिए 2 बड़े मामले

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच से दो मामले वापस ले लिए हैं। CJI ने जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच से दो मामले वापस लिए (फोटो- sci. gov.

in) जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में एक अहम कदम उठाते हुए मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अध्यक्षता वाली बेंच से कम से कम दो मामलों को वापस ले लिया है। यह फैसला कॉलेजियम के वरिष्ठ जजों के साथ विचार-विमर्श के बाद लिया गया।

जानकारी रखने वाले सूत्रों का कहना है कि बेंच द्वारा व्यक्तिगत विवादों को देशव्यापी जनहित याचिकाओं (PILs) में बदलने के फैसले के बाद ये मामले बेंच से हटाए गए। बताया जा रहा है कि बेंच से इन मामलों को वापस लेने का कदम इसलिए उठाया गया है ताकि सुनवाई तय न्यायिक रोस्टर हो सके।

NDTV की खबर , इन मामलों में सुनवाई व्यक्तिगत शिकायतों से शुरू हुई थी, लेकिन बाद में ये देशव्यापी नीतिगत और प्रशासनिक मुद्दों से जुड़े मामलों में बदल गया। गौर करने वाली बात यह है कि जस्टिस अमानुल्लाह को सौंपे गए रोस्टर में जनहित याचिकाओं (PILs) की सुनवाई शामिल नहीं थी।

पहला मामला, 'आयशा जैन बनाम एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा' का है। इसमें एक छात्रा ने यूनिवर्सिटी पर परेशान करने का आरोप लगाया और कहा कि अपना नाम कानूनी रूप से बदलने की वजह से उसके शैक्षणिक वर्ष पर बुरा असर पड़ा। सुनवाई के दौरान, यह मामला और बड़ा हो गया और इसमें निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना, फंडिंग और उनके नियमन से जुड़े व्यापक सवाल भी शामिल हो गए।

CJI सूर्य कांत ने इस मामले को जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच को सौंप दिया है। इस बेंच में जस्टिस आर. महादेवन और जस्टिस अपारेश कुमार सिंह भी शामिल हैं।

अगली सुनवाई 19 नवंबर को तय की गई है। दूसरा मामला, 'लोगनाथन बनाम तमिलनाडु सरकार' है। यह मामला चेन्नई में बिना किसी मंजूरी बिल्डिंग प्लान के बनाई गई डेढ़ मंजिला इमारत से जुड़े एक निजी विवाद से शुरू हुआ था।

हालांकि, सुनवाई के दौरान यह मामला और बढ़ गया। इसमें पूरे देश में हो रहे अवैध निर्माण और आवासीय संपत्तियों के व्यावसायिक इस्तेमाल जैसे बड़े मुद्दे भी शामिल हो गए। इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR क्षेत्र सहित कई राज्यों और नगर निकायों से भी जवाब मांगा था।

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समाचार स्रोत: DARSH NEWS

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