विचार: चीन पर निर्भरता घटाने की हो तैयारी

चीन ने रेयर अर्थ निर्यात प्रतिबंधों पर लगी अंतरिम रोक दो महीने के लिए बढ़ा दी है, जिससे वैश्विक उद्योगों को अस्थायी राहत मिली है। भारत, जो रेयर अर्थ मैग्नेट के लिए चीन पर अत्यधिक निर्भर है, को अपनी आत्मनिर्भरता बढ़ाने और वैकल्पिक रणनीतियों पर काम करने की आवश्यकता है।

चीन ने रेयर अर्थ निर्यात प्रतिबंधों पर रोक बढ़ाई। वैश्विक उद्योग, विशेषकर भारत, चीन पर निर्भर हैं। भारत को रेयर अर्थ आत्मनिर्भरता हेतु रणनीति बनानी होगी।

आदित्य सिन्हा। गत नौ नवंबर को चीनी वाणिज्य मंत्रालय ने एलान किया कि कुछ निर्यात प्रतिबंधों पर लगी अंतरिम रोक की अवधि दो महीने बढ़ाई जा रही है। यानी 10 जनवरी तक के लिए उसने निर्यात प्रतिबंध के निर्णय को टाल दिया है।

इसका अर्थ है कि दुनिया भर के उद्योगों को दो महीने की तात्कालिक राहत मिल गई। जर्मनी, जापान एवं भारत के कारखानों से लेकर सामरिक तैयारियों में लगे तमाम देशों के लिए यह बयान किसी बड़ी रणनीतिक रियायत से कम नहीं। चीन का यह फैसला विश्व में वाहन निर्माण और रक्षा उपकरण बनाने वाली कंपनियों की किस्मत तय करने वाला था कि अगले दो महीनों तक वे सुचारु रूप से चलती रहेंगी या ठप पड़ जाएंगी?

रेयर अर्थ 17 धातुओं का एक समूह है। हालांकि नाम के अर्थ की कसौटी पर देखा जाए तो ये तत्व उतने दुर्लभ भी नहीं। इन्हें दुर्लभ बनाती है कि इन्हें पृथक करने और रिफाइनिंग यानी परिष्कृत करने की क्षमता।

यह प्रक्रिया बेहद जटिल, प्रदूषणकारी और खर्चीली है। परिष्कृत रेयर अर्थ तत्वों का उपयोग छोटे, बेहद शक्तिशाली मैग्नेट या चुंबक बनाने में होता है। यही मैग्नेट इलेक्ट्रिक वाहनों, एयर टर्बाइनों, स्मार्टफोन, हार्ड ड्राइव, लड़ाकू विमानों और गाइडेड मिसाइलों के भीतर लगे होते हैं।

इनकी महत्ता इससे समझी जा सकती कि अगर एक मामूली से वजन का मैग्नेट समय पर न पहुंचे तो वह बड़े से बड़े कारखाने की चाल को रोक सकता है। रेयर अर्थ की समूची आपूर्ति शृंखला पर चीन का पूरी तरह से वर्चस्व है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी आइईए 2024 में मैग्नेट निर्माण में प्रयुक्त होने वाले रेयर अर्थ खनिजों के खनन में चीन की हिस्सेदारी लगभग 60 प्रतिशत, परिष्कृत सामग्री में करीब 91 प्रतिशत और तैयार मैग्नेट के उत्पादन में लगभग 94 प्रतिशत थी।

डिस्प्रोसियम और टर्बियम जैसी भारी दुर्लभ धातुओं के मामले में तो चीन की हिस्सेदारी लगभग शत प्रतिशत है। ये धातुएं मैग्नेट को उच्च तापमान पर भी प्रभावी एवं सक्षम बनाए रखती हैं। रेयर अर्थ भले ही भारत समेत कई देशों में हों, लेकिन परिशोधन के मामले में ऐसा नहीं है और यही सबसे बड़ा रणनीतिक अवरोध है।

आखिर यह स्थिति बनी कैसे? अप्रैल 2025 में चीन ने कुछ चुनिंदा रेयर अर्थ खनिजों पर निर्यात नियंत्रण लागू करते हुए उनकी आपूर्ति के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया। अक्टूबर 2025 में उसने इन पाबंदियों का दायरा अप्रत्याशित रूप से बढ़ाते हुए इसमें औद्योगिक उपयोग में काम आने वाले हीरे और लीथियम बैट्री तकनीक को भी शामिल कर लिया।

इसके अगले माह नौ नवंबर को दक्षिण कोरिया में चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच सहमति के बाद इन पाबंदियों को एक साल के लिए टाल दिया गया। नौ नवंबर की घोषणा उसी अंतरिम रोक को दो महीने और आगे बढ़ाती है, क्योंकि वाशिंगटन और बीजिंग एक स्थायी व्यापार समझौते के लिए बात कर रहे हैं।

यह ध्यान रहे कि नियंत्रण के निलंबन को केवल टाला गया है, न कि उन्हें समाप्त किया गया है। ये प्रतिबंध आज भी चीनी नियमावली में दर्ज हैं, जिन्हें कभी भी दोबारा लागू किया जा सकता है। चीन के यह सब करने के पीछे तीन कारण गिनाए जाते हैं।

पहला, व्यापार ओं में अपनी सौदेबाजी की ताकत बढ़ाना। वैसे तो लाइसेंस की अनिवार्यता कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं, लेकिन जब वैश्विक आपूर्ति में 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी वाला कोई देश ऐसी पहल करे तो वह समस्त आपूर्ति को ठप करने के लिए काफी है। दूसरा, सेमीकंडक्टर और अत्याधुनिक तकनीक पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करना।

तीसरा, अपनी दीर्घकालिक औद्योगिक रणनीति के तहत कदम उठाना। चीन ने चार दशकों तक रिफाइनिंग में भारी निवेश किया, पर्यावरणीय प्रदूषण को झेला और प्रतिस्पर्धियों से बेहद कम कीमतों पर उत्पाद बेचे, ताकि दुनिया में कहीं भी इसका वैकल्पिक उत्पादन तंत्र विकसित न हो और यदि कोई देश ऐसा करे तो उसके लिए यह घाटे का सौदा बन जाए।

एक चौथा कारण भी है कि विश्व याद रखे कि इस खेल की कमान किसके पास है। 2010 में एक क्षेत्रीय विवाद के दौरान चीन ने जापान को किए जाने वाले रेयर अर्थ के निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी। चीन जब चाहे, तब किसी को भी सबक सिखा सकता है।

वैसे तो पूरी दुनिया के लिए इसके गहरे निहितार्थ हैं, लेकिन भारत के लिए इसका असर एकदम सीधा है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने 53,748 टन रेयर अर्थ मैग्नेट का आयात किया, जिसमें से 90 प्रतिशत से अधिक चीन से आया। हमारे इलेक्ट्रिक वाहन, पवन ऊर्जा के लक्ष्य और इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण की महत्वाकांक्षाएं इसी आयात पर निर्भर हैं।

69 लाख टन के साथ भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेयर अर्थ भंडार है। इस मोर्चे पर वह केवल चीन एवं ब्राजील से ही पीछे है। इसके बावजूद 2024 में भारत ने महज 2,900 टन का उत्पादन किया, जो वैश्विक उत्पादन के एक प्रतिशत से भी कम है।

हम खनन बहुत कम करते हैं और रिफाइनिंग उससे भी कम। यह सही है कि सरकार ने कुछ कदम बढ़ाए हैं। उसने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन की शुरुआत की है और इसके लिए संसाधनों का आवंटन भी किया जा रहा है, लेकिन केवल इतने भर से बात नहीं बनने वाली।

सब कुछ घर पर बना लेना ही आत्मनिर्भरता नहीं है। यह न तो बहुत टिकाऊ विकल्प है और न ही सबसे समझदारी की बात। इसलिए भारत को एक रणनीति पर काम करना होगा।

हमें ऐसी वस्तुओं की ओर देखना होगा, जिन्हें कई देश बेचते हैं और जिन्हें हम सीधे बाजार से खरीद सकते हैं। जहां भी अयस्क के दोहन और उनके उत्पादन की संभावनाएं मौजूद हों, वहां घरेलू क्षमता विकसित करने के लिए सब्सिडी पूरी तरह तर्कसंगत है। रेयर अर्थ की रिफाइनिंग और मैग्नेट निर्माण इसी श्रेणी में आते हैं।

याद रहे कि चीन ने अभी 10 जनवरी तक की मोहलत दी है। इसका अर्थ यह नहीं कि हाथ पर हाथ धरकर बैठा जाए। यह रियायत कभी भी खत्म हो सकती है।

इसलिए अगर समय मिला है तो उसे गंवाए बिना मजबूत बुनियाद रखी जानी चाहिए। (लेखक लोक-नीति विश्लेषक हैं) संपादकीय आलेखapnibaatFri, 13 Nov 2026 11:26 PM (IST)विचार: चीन पर निर्भरता घटाने की हो तैयारी।