जागरण संपादकीय: नए राजनीतिक समीकरण

चुनावों से पहले नए राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम और आजाद समाज पार्टी ने गठबंधन किया है, जबकि पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और भाजपा के फिर से साथ आने के आसार हैं। एआईएमआईएम और आजाद समाज पार्टी का यूपी में गठबंधन। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल-भाजपा गठबंधन की संभावना बढ़ी।

नए समीकरण सपा-कांग्रेस को नुकसान, भाजपा को लाभ पहुंचा सकते हैं। चुनावों के पहले नए राजनीतिक समीकरण बनना नई बात नहीं। इस पर हैरानी नहीं कि विधानसभा वाले पांच राज्यों में से उत्तर प्रदेश में जहां एआइएमआइएम के असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी-कांशीराम के चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया, वहीं पंजाब में इसके आसार बढ़ गए हैं कि शिरोमणि अकाली दल एवं भाजपा फिर मिलकर चुनाव लड़ सकती हैं।

ओवैसी और चंद्रशेखर ने केवल मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला ही नहीं किया, बल्कि अपने गठजोड़ को सामाजिक परिवर्तन मोर्चा नाम देते हुए सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर दी। इस मोर्चे ने चंद्रशेखर को मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी घोषित कर दिया है। भले ही यह नया मोर्चा कोई बड़ी चुनावी सफलता हासिल न कर सके, पर वह सपा के समक्ष मुश्किलें पैदा कर सकता है।

सपा प्रमुख अखिलेश यादव जिस पीडीए की बात करते हैं, उसमें डी का मतलब दलित और ए का अर्थ अल्पसंख्यक अर्थात मुस्लिम बताया जाता है। यह स्पष्ट ही है कि सामाजिक परिवर्तन मोर्चे का जोर दलित-मुस्लिम वोटों पर होगा। इससे सपा के साथ-साथ उससे मिलकर चुनाव लड़ने को तैयार कांग्रेस को भी नुकसान हो सकता है।

सामाजिक परिवर्तन मोर्चे के प्रत्याशी बड़ी संख्या में जीतें भले न, पर वे सपा-कांग्रेस के प्रत्याशियों को हराने का काम कर सकते हैं। यदि ऐसा होता तो है इसका लाभ भाजपा को मिलेगा। पंजाब में भी भाजपा को शिरोमणि अकाली दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का लाभ मिल सकता है।

भाजपा के सहारे शिरोमणि अकाली दल भी सत्ता हासिल करने की दावेदार बन सकती है। यह एक तथ्य है कि अतीत में इन दोनों दलों का साथ उन्हें सत्ता में लाने में सहायक बना है। शिरोमणि अकाली दल भाजपा के सबसे पुराने सहयोगी दलों में से एक रहा है।

उसने संकीर्ण राजनीतिक कारणों से कृषि कानूनों के विरोध में भाजपा से नाता तोड़ लिया था। इसका उसे ही अधिक राजनीतिक नुकसान हुआ और पिछले विधानसभा चुनाव में उसे केवल तीन सीटें ही मिलीं। इसी तरह बीते लोकसभा चुनाव में उसका केवल एक प्रत्याशी चुनाव जीत सका।

चूंकि उसके जनाधार में आई गिरावट ही उसे फिर से भाजपा संग जाने को विवश कर रही है, इसलिए भाजपा सीटों के बंटवारे को लेकर उससे कड़ी सौदेबाजी करने की स्थिति में दिख रही है। हालांकि भाजपा नेताओं का एक वर्ग अपने बलबूते चुनाव लड़ने के पक्ष में है, लेकिन उन्हें भी इसका आभास होगा कि अकाली दल का साथ उन्हें आसानी से पंजाब की सत्ता तक ले जा सकता है।

फिलहाल यह कहना कठिन है कि भाजपा-अकाली दल फिर साथ आएंगे या नहीं और आएंगे तो किस रूप में, लेकिन इसमें संदेह नहीं कि इन दोनों दलों का साथ पंजाब की सामाजिक एकता को बल देने में भी सहायक होगा। संपादकीय आलेखapnibaatFri, 13 Nov 2026 11:26 PM (IST)विचार: चीन पर निर्भरता घटाने की हो तैयारी।