कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार द्वारा मेकेदातु बांध परियोजना के लिए केंद्र से अनुमति मांगने पर तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष मणिकम टैगोर ने कड़ी आपत्ति जताई है। जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में । कावेरी नदी पर प्रस्तावित मेकेदातु बांध को लेकर कांग्रेस में कलह मच गई है।
कर्नाटक और तमिलनाडु कांग्रेस के नेताओं के बीच इस मुद्दे पर चल रही खींचतान अब खुले राजनीतिक संघर्ष के रूप में सामने आ गई है। पिछले दिनों कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सामने इस बांध परियोजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा जल्द अनुमति की प्रक्रिया पूरी करने की मांग रखी थी।
इस पर तमिलनाडु कांग्रेस के अध्यक्ष मणिकम टैगोर ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने इस परियोजना को न सिर्फ गैर-कानूनी और संघवाद के सिद्धांतों के विरुद्ध बताया, बल्कि दो टूक कह दिया कि इसे पूरी नहीं होने देंगे और किसी भी हद तक संघर्ष करेंगे। मणिकम टैगोर ने एक्स पर लिखा-यह अत्यंत निंदनीय है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मैसुरु में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में कहा कि मेकेदातु में बांध के निर्माण को कोई नहीं रोक सकता।
उन्होंने केंद्र सरकार को इसके लिए अपनी अंतिम मंजूरी देने का अनुरोध किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री का यह अड़ियल रवैया सुप्रीम कोर्ट के फैसले और कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतिम निर्णय का खुला उल्लंघन है। टैगोर ने इसे संघवाद के खिलाफ और तमिलनाडु के किसानों की आजीविका को नष्ट करने वाला करार दिया।
कहा कि यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है। उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि कावेरी नदी जल बंटवारे की व्यवस्था में तमिलनाडु एक निचला तटवर्ती राज्य है, इसलिए कर्नाटक ऐसी कोई भी परियोजना एकतरफा तरीके से लागू नहीं कर सकता, जो हमारे अधिकारों को प्रभावित करता हो। केंद्र सरकार को निचले बहाव वाले राज्यों की सहमति के बिना मेकेदातु बांध बनाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।
तमिलनाडु की सहमति के बिना मेकेदातु परियोजना को मंजूरी देना न केवल गैर-कानूनी होगा, बल्कि इससे डेल्टा जिलों के किसानों के जीवन पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। मोदी सरकार का यह कर्तव्य है कि वह कर्नाटक को मेकेदातु में एक भी ईंट रखने से रोके। उन्होंने संकल्प लिया कि तमिलनाडु कांग्रेस की ओर से हम इस परियोजना को कभी नहीं पूरी होने देंगे।
अपने राज्य के अधिकारों की रक्षा के लिए हम किसी भी हद तक संघर्ष करेंगे। कावेरी के अधिकारों के लिए तमिलनाडु हमेशा एकजुट रहेगा। राज्य के हितों और किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए हम बिना किसी समझौते के अपनी आवाज पूरी मजबूती से उठाते रहेंगे।
टैगोर ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय से सतर्क रहने और परियोजना को लागू होने से रोकने के लिए कानूनी उपाय करने की अपील की। कहा कि प्रस्तावित परियोजना से कावेरी डेल्टा रेगिस्तान में तब्दील हो सकता है। ।
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