विचार: पूरा हो महिलाओं से किया गया वादा

इसका कोई अर्थ नहीं कि बढ़ी हुई आबादी का प्रतिनिधित्व लगभग उतने ही सांसद करें, जितने 50 साल पहले करते थे। लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर महिला आरक्षण लागू किया जाए। सरकार महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक पारित करने को तैयार।

सभी राज्यों में 50% सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने का समय आ गया है। संजय गुप्त।

संसद का विशेष सत्र बुलाकर महिला आरक्षण कानून में संशोधन वाले विधेयक के साथ परिसीमन संबंधी विधेयक को पारित करने की सरकार की तैयारी संबंधी खबरों ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। यदि ये विधेयक पारित हो जाते हैं तो मोदी सरकार केवल लोकसभा और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू करने में ही सफल नहीं होगी, बल्कि राजनीतिक माहौल को बदलने और उसे अपने पक्ष में भी करने में सक्षम होगी।

इसके पहले इसी वर्ष अप्रैल में सरकार ने संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण संविधान विधेयक के साथ परिसीमन विधेयक पारित कराने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रही, क्योंकि एक तो संविधान संशोधन विधेयक होने के नाते दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता थी और दूसरे कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दल सरकार के खिलाफ एकजुट हो गए।

अब हालात बदले दिख रहे हैं, क्योंकि द्रमुक कांग्रेस से नाता तोड़ चुकी है और तृणमूल कांग्रेस में टूट हो चुकी है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के भी आठ राज्यसभा सदस्य भाजपा में शामिल हो चुके हैं। शिवसेना उद्धव गुट के कई लोकसभा सदस्य एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ चले गए हैं और शरद पावर की एनसीपी भी अपने रुख में बदलाव के संकेत दे रही है।

वैसे तो सरकार ने संसद के मानसून सत्र में भी महिला आरक्षण और परिसीमन संबंधी विधेयक पारित कराने के संकेत दिए थे, लेकिन यह सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। इसके चलते सरकार ये विधेयक सदन में लाई ही नहीं, लेकिन उसने सत्रावसान भी नहीं किया। ऐसा इसीलिए नहीं किया, ताकि कभी भी विशेष सत्र बुलाया जा सके।

माना जा रहा है कि जल्द ही ऐसा किया जा सकता है। सत्तापक्ष की मानें तो अब वह इन विधेयकों को पारित कराने के लिए आवश्यक दो तिहाई बहुमत तक पहुंच जाएगी। इस बार वह परिसीमन संबंधी विधेयक में इस बात को लिखित तौर पर शामिल करने के लिए भी तैयार है कि सभी राज्यों की 50 प्रतिशत सीटें बढ़ाई जाएंगी।

पिछली बार यह बात विधेयक में शामिल नहीं थी और केवल आश्वासन रूप में थी। इसी कारण विपक्ष ने उसे एक मुद्दा बना लिया था। सभी राज्यों की 50 प्रतिशत सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव इसलिए दिया जा रहा है, ताकि किसी भी राज्य का लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रतिशत पहले जैसा ही रहे।

कुछ राज्यों, खासकर दक्षिण भारत के राज्यों की यह चिंता है कि आबादी के आधार पर होने वाला परिसीमन उनके लिए राजनीतिक रूप से नुकसानदेह होगा और एक तरह से उन्हें जनसंख्या नियंत्रण में सफलता हासिल करने की सजा मिलेगी। इसी चिंता को दूर करने के लिए सभी राज्यों की 50 प्रतिशत सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव है।

यह एक उचित प्रस्ताव है। इस पर विपक्षी दलों की आपत्ति का औचित्य समझना कठिन है। कुछ विपक्षी दलों की इस मांग का कोई अर्थ नहीं कि परिसीमन को फिर टाल दिया जाए।

ज्ञात हो कि यह 50 साल से टल रहा है। लोकसभा एवं विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए हर जनगणना के बाद किए जाने वाले परिसीमन को पहली बार संवैधानिक संशोधनों के माध्यम 1976 में 25 वर्ष के लिए टाला गया और फिर दूसरी बार 2001 में भी 25 वर्ष के लिए। इसका कारण जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम को सफलता से लागू करने वाले राज्यों को लोकसभा में सीटों के नुकसान से बचाना था।

चूंकि आज एक लोकसभा सदस्य के लिए औसतन 20-22 लाख की आबादी तक पहुंचना भी संभव नहीं, इसलिए कांग्रेस की यह दलील भी ठीक नहीं कि मौजूदा 543 लोकसभा सीटों पर ही 33 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू किया जाए। कांग्रेस यह दलील भले ही दे रही हो, लेकिन उसके साथ अन्य विपक्षी दलों के पुरुष सांसद इसके लिए शायद ही तैयार हों।

यदि वे तैयार भी होते हैं तो उनके घर-परिवार की महिलाएं ही उनका स्थान ले लेंगी। इसका कोई मतलब नहीं कि बढ़ी हुई आबादी का प्रतिनिधित्व लगभग उतने ही सांसद करें, जितने 50 साल पहले करते थे। यह समय की मांग है कि लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने के साथ महिला आरक्षण लागू किया जाए।

2023 में जब महिला आरक्षण विधेयक को संसद से पारित किया गया था, तब यह कहा गया था कि नई जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन को लागू करने के उपरांत इसे 2029 में अमल में लाया जाएगा। कोविड महामारी के कारण जनगणना टालनी पड़ी। यदि वह अगले वर्ष तक हो भी जाती है तो परिसीमन का 2029 के पहले होना संभव नहीं।

ऐसे में 2029 तक महिला आरक्षण लागू करने के लिए इससे संबंधित कानून में संशोधन करना आवश्यक है। इसमें सभी विपक्षी दलों को इसलिए सहयोग देना चाहिए, क्योंकि महिला आरक्षण विधेयक दोनों सदनों से सर्वसम्मति से पारित हुआ था। सत्तापक्ष के साथ विपक्ष को भी देश की आधी आबादी से किया गया अपना वादा पूरा करना ही चाहिए।

विपक्ष को यह समझना चाहिए कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से देश का राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक माहौल भी बदलेगा। जब महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ती है तो सामाजिक समस्याओं के समाधान में विशेष रूप से मदद मिलती है, क्योंकि वे महिलाओं, बच्चों से जुड़े मुद्दों पर अधिक संवेदनशील होती हैं।

जैसे यह समय की मांग है कि सांसदों-विधायकों की संख्या बढ़े, वैसे ही यह भी कि महिला आरक्षण लागू हो। उचित यह होगा कि सरकार इस बार पूरी तैयारी के साथ और विपक्षी दलों से संपर्क-संवाद करके महिला आरक्षण और परिसीमन संबंधी विधेयक पारित कराने का प्रयत्न करे। इसमें सफल रहने पर उसे एसआइआर में कथित तौर पर जानबूझकर की जा रही गड़बड़ी और मोदी सरकार की ओर से 'संविधान को खत्म करने' जैसी बातों को तूल दे रहे राहुल गांधी की दुष्प्रचार की राजनीति की काट करने में भी सहायता मिलेगी।

राहुल गांधी को यह समझ आ जाए तो अच्छा कि एसआइआर को वोट चोरी बताने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि एक तो चुनाव आयोग इस प्रक्रिया की कमियों को दूर करने के लिए हरसंभव उपाय कर रहा है। वह चुनाव के पहले तक लोगों को अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराने के अवसर दे रहा है। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट भी यह देख रहा है कि कोई वैध मतदाता वोटर लिस्ट से बाहर न रहने पाए।

संपादकीय आलेखapnibaatSat, 14 Nov 2026 11:17 PM (IST)विचार: अपनी जड़ों को पहचानना सिखाती है छठ।