मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने दिव्यांग अधिवक्ताओं की सहायता के लिए युवा वकीलों और सांकेतिक भाषा के दुभाषियों के पैनल बनाने का निर्देश दिया है। CJI ने दिव्यांग अधिवक्ताओं की सहायता के लिए दिए निर्देश (जागरण) सुप्रीम कोर्ट दिव्यांगजन अधिकारों पर स्थायी समिति गठित करने की घोषणा की।
सीजेआई ने दिव्यांग अधिवक्ताओं की सहायता हेतु पैनल बनाने का निर्देश दिया। न्यायपालिका और राज्य सरकारें दिव्यांगजन अधिकारों के लिए मिलकर काम करें। डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह दिव्यांगजन के अधिकारों पर एक स्थायी समिति गठित करेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआइ) सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा समिति को युवा वकीलों और सांकेतिक भाषा के दुभाषियों के पैनल गठित करने का भी निर्देश दिया है, ताकि शीर्ष अदालत में कार्यवाही के दौरान दिव्यांग अधिवक्ताओं की सहायता की जा सके।
ये घोषणाएं बुधवार को दिव्यांगजन के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिवेदक हेबा हग्रास के साथ हुई बैठक के दौरान की गईं। इस बैठक में दिव्यांग अधिवक्ताओं और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया,"मुख्य न्यायाधीश ने दिव्यांगजन के अधिकारों को आगे बढ़ाने में न्यायपालिका और नागरिक समाज के काम को सराहा।
उन्होंने दिव्यांग युवा वकीलों का अदालतों के समक्ष दिव्यांगजन के अधिकारों से जुड़े मुद्दे उठाने और उन पर व्यापक ध्यान आकर्षित करने के लिए आभार जताया। " विज्ञप्ति , अदालतों में काम के भारी बोझ का उल्लेख करते हुए सीजेआइ ने कहा कि इन चिंताओं पर न्यायपालिका और राज्य सरकारों को मिलकर काम करना चाहिए।
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 का उल्लेख करते हुए उन्होंने बीते दशक में सरकार और न्यायपालिका की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी दी। सीजेआइ ने कहा कि जहां प्रशासनिक देरी के कारण दिव्यांगजन कानूनों और योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं, वहां अदालतें सरकारी प्राधिकारियों को उनके वैधानिक दायित्व पूरे करने का निर्देश देने के लिए निरंतर परमादेश जारी कर सकती हैं और अनुपालन होने तक उसकी निगरानी कर सकती हैं।
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