पार्टियों को मतदान और मतगणना से जुड़ा फॉर्म-17 सी लेना ही होगा, वोटों की गिनती पर उठे सवालों के बाद चुनाव आयोग की तैयारी

पार्टियों को मतदान और मतगणना से जुड़ा फार्म-17 सी लेना ही होगा (सांकेतिक तस्वीर) डाले गए और गिने गए वोटों में अंतर पर उठे सवालों के बीच चुनाव आयोग की तैयारी फार्म देने की व्यवस्था अब भी, लेकिन कई बार इसे हल्के में लेते हैं राजनीतिक दल उप्र सहित पांच राज्यों के आगामी चुनावों में अपनाई जा सकती है नई व्यवस्था अरविंद पांडेय, नई दिल्ली।

चुनाव नतीजों के बाद जिस तरह से डाले गए और गिने गए वोटों को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उसे देखते हुए चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को मुहैया कराए जाने वाले फार्म-17 सी की व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने का संकेत दिया है। अब पार्टियों को मतदान और मतगणना से जुड़ा यह फार्म अनिवार्य रूप से लेना ही होगा।

इसके बगैर वे न तो मतदान केंद्र और न ही मतगणना काउंटर छोड़ सकेंगे। राजनीतिक दलों के एजेंटों को इसे देने की वीडियो रिकार्डिंग भी कराई जाएगी, ताकि वे बाद में मुकर न सकें। चुनाव आयोग ने हाल ही में महाराष्ट्र, हरियाणा सहित कई राज्यों में नतीजों के बाद डाले गए व गिने गए वोटों में अंतर को लेकर खड़े किए सवाल के बाद यह पहल शुरू की है।

माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सहित अगले साल की शुरुआत में पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में इसे अमल में लाया जा सकता है। चुनाव आयोग से जुड़े सूत्रों की मानें तो मतदान और मतगणना के बाद इस समय भी बूथ पर मौजूद राजनीतिक दलों के एजेंटों को फार्म-17 सी देने की व्यवस्था है।

यह फार्म दिया भी जाता है। लेकिन, कई बूथों पर इसे हल्के में ले लिया जाता था। राजनीतिक दलों के एजेंट भी इसे हासिल करने में रुचि नहीं दिखाते थे और पीठाधीन अधिकारी भी इसे गंभीरता से नहीं लेते थे।

चुनाव के दौरान फार्म-17 सी राजनीतिक दलों के एजेंटों को दो जगहों पर दिया जाता है। पहली बार यह मतदान के बाद बूथ पर और दोबारा मतगणना के बाद दिया जाता है। क्या है फार्म-17 सी और इसका उपयोग फार्म-17 सी किसी भी मतदान केंद्र पर डाले गए वोटों का सबसे महत्वपूर्ण और वैधानिक लेखा-जोखा होता है।

इसके भाग-1 में मतदान से जुड़ी हर बारीक जानकारी दर्ज होती है। यानी बूथ पर कितने मतदाता हैं? कितने लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है?

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