भारत और बांग्लादेश के बीच 30 साल पुरानी गंगा जल संधि का भविष्य अनिश्चित है, जिसकी अवधि 2026 में समाप्त हो रही है और अभी तक नवीनीकरण पर कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई है। भारत और बांग्लादेश के बीच 30 साल पुरानी गंगा जल संधि पर लग सकता है ब्रेक (फोटो- सोशल साइट X/@FBPOfficial_GoI) संधि की अवधि 12 दिसंबर 2026 को समाप्त हो रही है।
नवीनीकरण पर भारत-बांग्लादेश के बीच कोई औपचारिक नहीं। बिहार को गंगा जल में अधिक हिस्सेदारी की मांग। भारत और बांग्लादेश के बीच 30 साल पुरानी गंगा जल संधि के समाप्त होने में अब तीन हफ्ते का ही समय बचा है, लेकिन अभी तक इसके भविष्य को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है।
संधि की अवधि 12 दिसंबर, 2026 को समाप्त हो रही है। सूत्रों , संधि को दोबारा लागू करने या नवीकरण को लेकर दोनों देशों के बीच अब तक कोई औपचारिक शुरू नहीं हुई है। एक सरकारी सूत्र ने बताया कि संधि को बढ़ाया जाए या नहीं, और किन शर्तों पर बढ़ाया जाए, इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है।
अब इस संधि पर फैसला पूरी तरह से राजनीतिक नेतृत्व पर निर्भर है। इसी बीच जल शक्ति मंत्रालय का चार सदस्यीय अधिकारी दल ढाका पहुंचने वाला है। 22 नवंबर को इस दल की बांग्लादेश के अधिकारियों के साथ बैठक होगी।
हालांकि, भारतीय अधिकारियों का कहना है कि यह बैठक सामान्य नदी जल बंटवारे और संयुक्त समिति की नियमित बैठक से जुड़ी है। इसमें गंगा जल संधि के नवीकरण का एजेंडा शामिल नहीं है। जल संसाधन मंत्रालय के शरद चंद्र, कमिश्नर (एफएम) की अध्यक्षता में यह टीम जा रही है।
संकेत इस बात के हैं कि तारिक रहमान सरकार की लगातार भारत विरोधी गतिविधियों को देखते हुए भारत संधि को मौजूदा स्वरूप में फिर से लागू करने को लेकर उत्साहित नहीं है। जानकारों का कहना है कि तारिक रहमान सरकार के भारत विरोधी रवैये के साथ ही देश के अंदर भी राजनीतिक स्तर पर गंगा जल संधि को मौजूदा स्वरूप में आगे न बढ़ाने की मांग जोर पकड़ रही है।
जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा पूरे बिहार में इस संधि के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में सार्वजनिक तौर पर कहा था कि इस संधि से बिहार को कम पानी मिलता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे बांग्लादेश को पानी देने के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन बिहार को ज्यादा पानी मिलना चाहिए।
जाहिर है कि यह तभी होगा।
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