US मिडटर्म चुनाव रिजल्ट: भारत के लिए राहत के साथ चुनौती भी, किन बातों का रखना होगा ध्यान?

अमेरिकी मध्यावधि चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी की बढ़त से ट्रंप की स्थिति कमजोर हुई है, जिससे भारत को व्यापार और एच-1बी वीजा पर राहत मिल सकती है। ट्रंप की कमजोर स्थिति से भारत को परोक्ष लाभ जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली। अमेरिका के 2026 के मध्यावधि (मिडटर्म) चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी के हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव्स पर नियंत्रण हासिल करने और सीनेट में महत्वपूर्ण बढ़त दर्ज करने से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की राजनीतिक स्थिति कमजोर पड़ गई है।

भारत-अमेरिका संबंधों पर इसका सीधा और बड़ा असर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन भारतीय उत्पादों पर शुल्क लगाने, व्यापार , एच-1बी वीजा जैसे मुद्दों पर ट्रंप प्रशासन पर निगरानी बढ़ने का परोक्ष तौर पर फायदा निश्चित तौर पर भारत को होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारत को कुछ क्षेत्रों में सीमित राहत मिल सकती है, जबकि रक्षा और सामरिक साझेदारी पर निरंतरता बनी रहेगी।

हालांकि अमेरिकी संसद का नया स्वरूप रूस से तेल खरीद जैसे मुद्दे या ईरान के साथ संबंधों को लेकर भारत सरकार की चुनौती बढ़ाने वाला भी साबित हो सकता है। अमेरिका से साफ संकेत आ रहे हैं कि डेमोक्रेटिक नियंत्रित हाउस अब संसदीय समितियों के माध्यम से प्रशासन की नीतियों की जांच कर सकता है, सुनवाई आयोजित कर सकता है और ट्रंप के कुछ महत्वाकांक्षी विधेयकों को धराशायी कर सकता है।

भारत के लिए यह स्थिति महत्वपूर्ण है क्योंकि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में द्विपक्षीय संबंधों में टैरिफ, रूसी तेल खरीद पर दबाव और एच-1बी वीजा प्रतिबंधों को लेकर तनाव बढ़ा था। फरवरी, 2026 में घोषित अंतरिम व्यापार समझौते का ढांचा अभी भी अंतिम रूप नहीं ले पाया है। व्यापार और टैरिफ के मोर्चे पर सबसे ज्यादा असर पड़ने की संभावना है।

ट्रंप प्रशासन ने भारतीय वस्तुओं पर पारस्परिक टैरिफ और रूसी तेल खरीद को लेकर अतिरिक्त दबाव डाला था। डेमोक्रेट नियंत्रित हाउस इन टैरिफ नीतियों पर सुनवाई व जांच कर सकता है और राष्ट्रपति की टैरिफ लगाने की शक्तियों को सीमित करने के प्रयास कर सकता है। इससे भारत को चल रही व्यापार ओं में थोड़ी बेहतर सौदेबाजी की स्थिति मिल सकती है।

भारत और अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारी लगातार कह रहे हैं कि कारोबारी समझौते को लेकर बातचीत करीब-करीब पूरी हो चुकी है और अब अंतिम रूप दिया जाना शेष है। इसके बावजूद यह याद रखना चाहिए कि ट्रंप के पास वीटो शक्ति और कार्यकारी शक्तियां अभी भी बरकरार हैं। अमेरिका का नया समीकरण एच-1बी वीजा और आव्रजन नीति पर भी ट्रंप प्रशासन की बेहद लोकलुभावन व राष्ट्रवादी नीतियों में बदलाव का दबाव बना सकता है।

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