केंद्रीय कैबिनेट ने स्टैंड-अप इंडिया और मुद्रा क्रेडिट गारंटी योजनाओं की समय सीमा को 31 मार्च 2031 तक के लिए बढ़ा दिया है। इसके साथ ही सरकार ने रबी 2026-27 सीजन के लिए पोषक तत्व आधारित (न्यूट्रिएंट-बेस्ड) खाद सब्सिडी की दरों को भी अपनी मंजूरी दे दी है। इन बड़े फैसलों के तहत स्टैंड-अप इंडिया योजना को ₹4,111 करोड़ की मदद दी जाएगी, माइक्रो यूनिट्स के क्रेडिट गारंटी फंड (CGFMU) के लिए ₹5,000 करोड़ का कॉर्पस रखा गया है, जबकि रबी सब्सिडी के तौर पर करीब ₹62,370 करोड़ खर्च किए जाएंगे।
यह आपके लिए क्यों अहम है: अब पहली बार अपना बिजनेस शुरू करने जा रहीं महिलाएं और एससी/एसटी (SC/ST) वर्ग के उद्यमी ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए ₹10 लाख से लेकर ₹1 करोड़ तक का बैंक लोन आसानी से लेते रह सकते हैं। इस लोन पर ब्याज दर एमसीएलआर (MCLR) प्लस 3 फीसदी और टेनर प्रीमियम से ज्यादा नहीं होगी, जबकि मार्जिन मनी 15 फीसदी तक रखी गई है।
वहीं, मुद्रा योजना के तहत काम करने वाली माइक्रो यूनिट्स को NCGTC के CGFMU के जरिए बैंकों की तरफ से मिलने वाला डिफॉल्ट कवर आगे भी जारी रहेगा। स्टैंड-अप इंडिया और मुद्रा लोन: कैसे करें अप्लाई? अगर आप स्टैंड-अप इंडिया योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो 'स्टैंड-अप मित्र' पोर्टल से शुरुआत कर सकते हैं।
इसके अलावा आप अपनी केवाईसी (KYC), बिजनेस प्लान, कोटेशन, बैंक स्टेटमेंट और जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) के साथ किसी भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में जा सकते हैं। वहीं मुद्रा लोन की सुविधा बैंकों, स्मॉल फाइनेंस बैंकों, एनबीएफसी (NBFCs) और एनबीएफसी-एमएफआई के जरिए दी जाती है।
मुद्रा लोन के लिए केवाईसी के साथ आपके टर्नओवर और कैश-फ्लो की जांच की जाती है, और फिर शिशु, किशोर या तरुण कैटेगरी के हिसाब से लोन दिया जाता है। सरकारी बैंक (PSBs) आमतौर पर मुद्रा लोन पर 9 से 13 फीसदी के आसपास ब्याज लेते हैं, जबकि प्राइवेट बैंक और एमएफआई (MFIs) रिस्क के आधार पर थोड़ा ज्यादा ब्याज वसूल सकते हैं।
लोन लेते वक्त बैंक से 'की फैक्ट स्टेटमेंट' (Key Fact Statement) जरूर मांगें, जिसमें कुल एनुअल परसेंटेज रेट (APR) का पूरा विवरण होता है। ध्यान रखें कि CGFMU और स्टैंड-अप इंडिया की गारंटी लोन देने वाले बैंकों को सुरक्षा देती है न कि उधारकर्ताओं को, इसलिए ब्याज दरें आपके क्रेडिट रिस्क के हिसाब से ही तय की जाती हैं।
कैबिनेट ने 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक के लिए डीएपी (DAP) और एनपीकेएस (NPKS) समेत फास्फेटिक और पोटाशिक खादों पर न्यूट्रिएंट-बेस्ड सब्सिडी की दरें तय कर दी हैं। इस भारी-भरकम बजट आवंटन का मुख्य उद्देश्य बुवाई के समय खाद की रिटेल कीमतों को स्थिर रखना और समय पर सप्लाई सुनिश्चित करना है।
इससे देश भर के किसानों को रबी फसलों की लागत कम करने में सीधी राहत मिलेगी। ।
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