दिल्ली-एनसीआर की सुबह आज फिर 'गंभीर' (Severe) श्रेणी की हवा के साथ हुई। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। बिगड़ते हालात को देखते हुए प्रशासन ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का तीसरा चरण (Stage III) लागू रखा है।
इसके तहत गाड़ियों, कंस्ट्रक्शन साइट्स और डीजल जनरेटरों की चेकिंग तेज कर दी गई है। ट्रैफिक पुलिस ने चेतावनी दी है कि सड़कों पर कड़ाई बढ़ने से लोगों को जाम का सामना करना पड़ सकता है। सुबह के समय पंजाबी बाग, आनंद विहार और जहांगीरपुरी सबसे ज्यादा प्रभावित हॉटस्पॉट रहे, जबकि नोएडा के कई इलाकों में भी हवा जहरीली बनी हुई है।
धीमी हवाओं के कारण प्रदूषक कण (PM2. 5 और PM10) बिखर नहीं पा रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य जोखिम काफी बढ़ गया है। डॉक्टरों ने बाहर निकलते वक्त N95 मास्क पहनने और कार में सफर के दौरान वेंटिलेशन को रीसर्कुलेशन मोड पर रखने की सलाह दी है।
GRAP 3 की पाबंदियां: जानें क्या खुला रहेगा और किस पर लगी रोकजीआरएपी के तीसरे चरण के तहत धूल उड़ाने वाले ज्यादातर निर्माण और तोड़फोड़ (C&D) के कामों पर रोक लगा दी गई है। स्टोन क्रशर और माइनिंग गतिविधियां पूरी तरह बंद रहेंगी। इसके अलावा पुरानी गाड़ियों की आवाजाही पर भी सख्त पाबंदियां हैं।
हालांकि, मेट्रो, रेलवे, अस्पताल, रक्षा और सार्वजनिक परियोजनाओं को धूल नियंत्रण नियमों के कड़े पालन के साथ छूट दी गई है। एनसीआर के प्रमुख जिलों में कुछ हल्के और मालवाहक वाहनों पर भी शिकंजा कसा गया है। मौसम विभाग (IMD) के पूर्वानुमान के मुताबिक, अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश की कोई संभावना नहीं है और हवा की गति भी सुस्त रहेगी।
राहत की उम्मीद केवल तेज हवाओं से है, लेकिन फिलहाल मौसम का मिजाज ऐसा नहीं दिख रहा। ऐसे में जब तक हवा साफ न हो, बाहर के काम छोटे ब्रेक में ही निपटाएं और ज्यादा शारीरिक श्रम से बचें। पुरानी मालवाहक गाड़ियों और सीमित वाहनों की पाबंदी के कारण पिक-अवर्स में कैब के किराए बढ़ सकते हैं और ऑनलाइन सामान की डिलीवरी में देरी हो सकती है।
GRAP 3 के तहत 5वीं कक्षा तक के स्कूलों को हाइब्रिड (ऑनलाइन-ऑफलाइन) मोड पर चलाने और सरकारी दफ्तरों के समय में बदलाव (staggered timings) की सलाह दी गई है। अगर कहीं नियमों का उल्लंघन दिखे, तो 'ग्रीन दिल्ली ऐप' (Green Delhi app) या सीपीसीबी के 'समीर ऐप' (Sameer app) पर शिकायत दर्ज कराएं।
गड़बड़ी पाए जाने पर एजेंसियां जुर्माना और काम रोकने (stop-work orders) का आदेश जारी कर सकती हैं। ।
पाठक प्रतिक्रियाएं