अक्टूबर में रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति में बदलाव के बाद देश के बड़े बैंकों ने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट्स (MCLR) बढ़ाना शुरू कर दिया है। RBI ने 7 अक्टूबर को रेपो रेट में 25 bps की बढ़ोतरी कर इसे 5. 50 फीसदी कर दिया था और महंगाई को लेकर सतर्कता बरतते हुए रुख को 'कैलिब्रेटेड टाइटनिंग' में बदल दिया था।
अब बैंक इसका असर MCLR से जुड़े लोन पर डाल रहे हैं और दरों में शुरुआत में 5 से 20 bps की बढ़ोतरी की जा रही है। इसका सबसे पहला असर किस पर पड़ेगा? MCLR पर लोन लेने वाले ग्राहकों की EMI उनकी अगली 'रिसेट डेट' से बढ़ जाएगी।
लोन सैंक्शन लेटर में दी गई जानकारी के मुताबिक ज्यादातर होम लोन की दरें महीने या तिमाही के आधार पर रिसेट होती हैं। वहीं रेपो-लिंक्ड लोन वाले ग्राहकों की दरों में रिसेट डेट पर पूरे 25 bps की बढ़ोतरी का असर पहले ही दिख चुका है। उदाहरण के लिए, SBI की एक्सटर्नल बेंचमार्क दर रेपो रेट और एक तय स्प्रेड के आधार पर चलती है।
आप अपने बैंकिंग ऐप या अकाउंट स्टेटमेंट में जाकर अपना बेंचमार्क सेक्शन चेक कर सकते हैं। MCLR दरों में बढ़ोतरी: जानिए किस बैंक ने कब और कितनी बढ़ाईं दरेंभारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने 15 अक्टूबर से 1 साल के MCLR को 15 bps बढ़ाकर 8. 85 प्रतिशत कर दिया है।
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने 1 नवंबर से अपनी सभी छह अवधियों (टैनर) के लिए दरों में 10 bps का इजाफा किया। एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) ने 7 नवंबर को अपनी नई MCLR दरें लागू की हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा 12 नवंबर को अपनी प्रमुख अवधियों की दरों में बढ़ोतरी करेगा।
कैनरा बैंक की बढ़ी हुई दरें भी 12 नवंबर से प्रभावी होंगी। वहीं इंडियन बैंक ने 3 नवंबर और बैंक ऑफ इंडिया ने 1 नवंबर से अपनी नई दरें लागू की हैं। अपने लोन सैंक्शन लेटर या बैंकिंग ऐप को खोलकर तीन चीजें तुरंत जांचें: आपका बेंचमार्क क्या है, रिसेट फ्रीक्वेंसी क्या है और अगली रिसेट डेट कब है।
अगर आपका रिस्क प्रोफाइल सुधरा है, तो बैंक से अपना 'स्प्रेड' कम करने के लिए कहें। वहीं अगर स्प्रेड बहुत ज्यादा है, तो एक्सटर्नल बेंचमार्क में स्विच करने पर विचार करें। ऐसा फैसला लेते समय बैंक की ओर से तय प्रोसेसिंग, कन्वर्जन और फोरक्लोजर चार्ज को ध्यान में जरूर रखें।
बता दें कि देश में आज भी बड़े पैमाने पर लोन MCLR से जुड़े हुए हैं। अगर आपके लोन की रिसेट डेट नवंबर या दिसंबर में पड़ रही है, तो अभी से अपने कैश फ्लो की प्लानिंग कर लें। लोन की अवधि बढ़ाए बिना EMI का बोझ कम करने के लिए छोटे पार्ट-प्रीपेमेंट का सहारा ले सकते हैं।
बैंकों के नए MCLR सर्कुलर पर नजर रखें, क्योंकि दिसंबर में आरबीआई के अगले कदम के आधार पर बैंक फिर से दरों में बदलाव कर सकते हैं। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले बैंकों की आधिकारिक वेबसाइट और नोटिफिकेशन पर रेट कार्ड व फीस का ब्योरा जरूर चेक कर लें। ।
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