भारत-बांग्लादेश संबंध शेख हसीना के प्रत्यर्पण, गंगा-तीस्ता जल बंटवारे और व्यापार प्रतिबंधों जैसे मुद्दों के कारण तनावपूर्ण बने हुए हैं। शेख हसीना का प्रत्यर्पण भारत-बांग्लादेश संबंधों में मुख्य गतिरोध। गंगा और तीस्ता जल बंटवारा संधि पर सहमति का अभाव।
दोनों देशों के बीच व्यापार प्रतिबंधों से आर्थिक तनाव बढ़ा। डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दो साल से भी अधिक समय पहले बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में कोटा प्रणालियों के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन राष्ट्रव्यापी आंदोलन में बदल गया।
इस आंदोलन के कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार गिर गई और उन्हें भारत भागने पर मजबूर होना पड़ा। इस राजनीतिक उथल-पुथल ने भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों में काफी तनाव पैदा कर दिया और तब से नई दिल्ली-ढाका के रिश्तों में काफी गिरावट आई है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि फरवरी में पदभार संभालने वाले बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने अब तक नई दिल्ली का दौरा नहीं किया है, जबकि वे इस क्षेत्र के अन्य देशों की यात्रा कर चुके हैं।
TOI , यह तनाव गंगा जल बंटवारा संधि के भविष्य और द्विपक्षीय व्यापार को लेकर होने वाली बातचीत पर भी असर डाल रहा है। राजनीतिक अविश्वास के कारण जल बंटवारे पर सहमति बनाना मुश्किल हो गया है, जबकि दोनों देशों द्वारा एक-दूसरे पर लगाए गए व्यापार प्रतिबंधों ने आर्थिक तनाव को और बढ़ा दिया है।
ये मुद्दे दोनों देशों के संबंधों में बड़ी रुकावटें बन गए हैं। इसलिए, नई दिल्ली और ढाका के सामने चुनौती सिर्फ मतभेदों को सुलझाने की ही नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने की भी है कि राजनीतिक मतभेद द्विपक्षीय सहयोग के व्यापक ढांचे को नुकसान न पहुंचाएं। अगस्त 2024 में शेख हसीना का बांग्लादेश से जाना दोनों देशों के संबंधों में एक अहम मोड़ साबित हुआ।
इसके बाद उनका भारत में रहना नई दिल्ली और ढाका के बीच असहमति का एक बड़ा कारण बन गया। अपने कार्यकाल के दौरान, शेख हसीना ने दिल्ली की विभिन्न सरकारों के साथ करीबी रिश्ते बनाए रखे थे। उन्होंने आतंकवाद विरोधी अभियानों, कनेक्टिविटी, ट्रांजिट और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सहयोग किया।
वहीं, भारत उन्हें अपने पूर्वी पड़ोस में स्थिरता बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में देखता था। हालांकि, इससे बांग्लादेश की जनता के एक बड़े हिस्से के बीच यह धारणा बन गई कि भारत ने उनके देश के व्यापक लोकतांत्रिक और राजनीतिक मुद्दों के बजाय अपने खुद के रणनीतिक हितों को ज्यादा अहमियत दी है।
इस धारणा ने भारत-विरोधी भावनाओं को बढ़ावा दिया और उन राजनीतिक घटनाक्रमों में भूमिका निभाई, जिसके चलते अंततः शेख हसीना को सत्ता से हटना पड़ा। तब से, शेख हसीना के बाद सत्ता में आई मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार और फरवरी में चुनी गई बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सरकार, दोनों ने ही पूर्व प्रधानमंत्री के प्रत्यर्पण की बार-बार मांग की है।
वे चाहती हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री 'जुलाई विद्रोह' से जुड़े 'मानवता के खिलाफ अपराधों' के लिए कानून का सामना करें। वहीं, भारत का कहना है कि इस अनुरोध की जांच तय कानूनी प्रक्रिया के तहत की जा रही है। ।
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