सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम हाई कोर्ट जजों के ट्रांसफर की मनमानी परंपराओं को बदलने की कोशिश कर रहा है। कॉलेजियम ने एक स्पष्ट नीतिगत ढांचा बनाने पर चर्चा की है। हाई कोर्ट के जजों के ट्रांसफर को लेकर चर्चा।
(फाइल फोटो। ) कॉलेजियम हाई कोर्ट जजों के ट्रांसफर नीति में बदलाव करेगा। मनमाने तबादलों को रोकने के लिए स्पष्ट ढांचा बनेगा।
जजों के ट्रांसफर अब पसंद के आधार पर नहीं होंगे। डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम जजों के एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर से जुड़ी उन अलिखित परंपराओं को बदलने की कोशिश कर रहा है, जो अब तक जज की ईमानदारी, उनके आचरण, किसी दूसरे हाई कोर्ट में उनकी विशेषज्ञता की जरूरत और अक्सर किसी पूर्व सीजेआई या पूर्व कॉलेजियम सदस्य के साथ उनकी करीबी के आधार पर तय होती रही हैं।
मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्य कांत की अध्यक्षता वाले पांच सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पिछले हफ्ते जजों के उनके मूल हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए एक स्पष्ट नीतिगत ढांचा बनाने पर अनौपचारिक चर्चा की। इन पांच सदस्यों में जस्टिस विक्रम नाथ, बीवी नागरत्ना, एमएम सुंदरेश और पीएस नरसिम्हा शामिल हैं।
उनका मानना था कि बिना किसी ठोस आधार के मनमाने ढंग से या अपनी पसंद के आधार पर किए जाने वाले तबादलों को बंद कर देना चाहिए। किसी जज का उनके मूल हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में तबादला कई अलग-अलग कारणों से किया जा सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, सीजेआई के करीबी माने जाने वाले जज को उनके संरक्षक के पद छोड़ने के बाद ट्रांसफर किए जाने का जोखिम रहता है।
उदाहरण के लिए वरिष्ठता क्रम में ऊपर मौजूद किसी हाई कोर्ट जज का ट्रांसफर किया जा सकता है, ताकि उन्हें उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद संभालने के लिए तैयार किया जा सके। ऐसे मौके भी आए हैं जब किसी सीनियर जज को दूसरे हाई कोर्ट में भेजा गया, ताकि वहां के मुख्य न्यायाधीश और सीनियर जजों के बीच एक बफर (दूरी) बनी रहे क्योंकि उनके बीच आपस में नहीं बन रही थी।
ऐसे मामले भी सामने आए हैं, जहां किसी जज की ईमानदारी पर सवाल उठने या उनके ऐसे बर्ताव की शिकायतें मिलने पर जो उनके संवैधानिक पद के अनुरूप नहीं था (चाहे वह कोर्ट रूम में हो या सार्वजनिक जीवन में) उनके ट्रांसफर का प्रस्ताव रखा गया। सकारात्मक पहलू से देखें तो किसी खास कानूनी क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले जज का ट्रांसफर किसी दूसरे हाई कोर्ट में किया जा सकता है, जहां उनकी सेवाएं अधिक उपयोगी साबित हो सकें।
रिपोर्ट में बताया गया कि एक और कारण भी है जो कभी आधिकारिक रिकॉर्ड में तो नहीं आया लेकिन जिसकी चर्चा हमेशा दबी आवाज में होती रही है। किसी जज का, जिसे सीजेआई या सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के किसी सदस्य का करीबी माना जाता है और उस संरक्षक (मेंटर) के पद छोड़ते ही उसका तबादला कर दिया जाता है।
अक्सर ऐसा उन सीजेआई से हिसाब बराबर करने के लिए किया जाता है, जिन्होंने अपने साथियों की ओर से जजों की नियुक्ति या तबादले की सिफारिशों को मानने से इनकार कर दिया हो। ।
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