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बिहार कैबिनेट के 15 फैसलों पर लगी मुहर, खनिज ब्लॉकों की नीलामी से सरकार को मिलेंगे 5 हजार करोड़ से अधिक

DARSH NEWS डेस्क • 18 Nov 2026, 11:01 PM IST
बिहार कैबिनेट के 15 फैसलों पर लगी मुहर, खनिज ब्लॉकों की नीलामी से सरकार को मिलेंगे 5 हजार करोड़ से अधिक

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार, 18 नवंबर को आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 15 एजेंडों पर मुहर लगी। बैठक में जमुई और बांका जिले के खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी, बक्सर-भागलपुर छह लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की DPR तैयार करने, पंचायत सरकार भवनों और ग्रामीण जलापूर्ति केंद्रों पर सोलर पैनल लगाने तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र (UC) जमा करने की अनिवार्यता समाप्त करने समेत कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।

मंत्रिपरिषद के फैसलों की जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने सूचना भवन के सभागार में आयोजित प्रेस में दी। राज्य सरकार ने जमुई और बांका जिले में खनिज संसाधनों के विकास की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसके तहत जमुई जिले के मजोस और भंटा में मैग्नेटाइट (लौह अयस्क) तथा बांका जिले के पिंडारा में कॉपर-लेड-जिंक खनिज ब्लॉक की ई-नीलामी की जाएगी।

कैबिनेट ने इन खनिज ब्लॉकों के अनुमानित संसाधन मूल्य (Value of Estimated Resources-VeR) की गणना के लिए मूल्यांकन पद्धति, आरक्षित मूल्य और नीलामी से जुड़ी समयसीमा निर्धारित करने की मंजूरी दी है। अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि खान एवं भूतत्व विभाग ने अनुमानित संसाधन मूल्य के आधार पर 5 प्रतिशत राशि निर्धारित की है।

बांका के खनिज ब्लॉक के लिए यह राशि 726 करोड़ रुपये और जमुई के ब्लॉकों के लिए 4,327 करोड़ रुपये तय की गई है। नीलामी में भाग लेने वाली कंपनियों को निर्धारित राशि जमा करनी होगी। इस प्रक्रिया से राज्य को कुल 5,053 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है।

इसके अलावा गया जिले में चिह्नित पत्थर के भूखंडों में से भूखंड संख्या 6 और 7 का आवंटन निर्धारित शर्तों के अधीन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के पक्ष में करने की मंजूरी भी दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की खपत और सरकारी खर्च कम करने के उद्देश्य से कैबिनेट ने पंचायत सरकार भवनों तथा जलापूर्ति केंद्रों और जल मीनारों पर सोलर पैनल लगाने की योजना को मंजूरी दी है।

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत ग्राम पंचायतों के वार्डों में संचालित जलापूर्ति केंद्रों और जल मीनारों पर 5 किलोवाट के ऑन-ग्रिड सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इसके लिए 48. 09 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।

वहीं, पंचायती राज विभाग की ओर से निर्मित और निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों पर 10 किलोवाट के ऑन-ग्रिड सोलर पैनल स्थापित किए जाएंगे। इस योजना के लिए 482. 82 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

सरकार का मानना है कि इस पहल से बिजली बिल पर होने वाला खर्च कम होगा और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। सोलर पैनल लगाने वाली एजेंसी अगले 10 वर्षों तक इनका रखरखाव करेगी और पैनलों पर 25 वर्षों की गारंटी देगी। कैबिनेट की बैठक में उपयोगिता प्रमाण-पत्र (Utilisation Certificate-UC) जमा करने की प्रक्रिया को आसान बनाने का भी फैसला लिया गया।

वित्त विभाग के सचिव कंवल तनुज ने बताया कि कुछ विशेष मामलों में अब अलग से उपयोगिता प्रमाण-पत्र देने की आवश्यकता नहीं होगी। ।

समाचार स्रोत: DARSH NEWS

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