Jharkhand Nisha Kumari Bhagat Death Case: झारखंड में आदिवासी कार्यकर्ता निशा कुमारी भगत की मौत के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने CBI जांच के आदेश दिए हैं। 6 नवंबर को फेसबुक लाइव के दौरान आत्महत्या करने का आरोप है। लाइव वीडियो में निशा ने राज्य की JMM सरकार और जमीन दलालों पर परेशान करने के आरोप लगाए थे।
हालांकि, उनकी मौत के पीछे की असल वजह और साजिश के आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पिठोरिया थाने के प्रभारी सतीश कुमार पांडेय को पद से हटाकर पुलिस लाइन भेज दिया है। वहीं, निशा के पिता हंडू भगत की शिकायत पर दो लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और आपराधिक साजिश रचने के आरोप में FIR दर्ज की गई है।
पुलिस ने मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) भी बनाया था। मुख्यमंत्री ने CBI जांच का ऐलान क्यों किया? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया कि निशा भगत की मौत की जांच अब CBI करेगी।
उन्होंने कहा कि इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। निशा के माता-पिता ने बेटी की मौत के पीछे साजिश की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की थी। उनकी शिकायत के बाद मामला गंभीर हो गया और पुलिस ने भी शुरुआती कार्रवाई की।
रांची ग्रामीण के SP गौरव गोस्वामी ने को बताया कि निशा के पिता की शिकायत के आधार पर 7 नवंबर को ज्योत्सना केरकेट्टा और अजय तिर्की के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक, दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 108 और 61(2) के तहत कार्रवाई की गई है।
ये धाराएं आत्महत्या के लिए उकसाने और आपराधिक साजिश से संबंधित हैं। पुलिस ने पिठोरिया थाने के प्रभारी सतीश कुमार पांडेय को भी उनके पद से हटाकर पुलिस लाइन भेज दिया है। हालांकि, पुलिस अधिकारी के मुताबिक, अभी तक SHO के खिलाफ आरोपों को साबित करने वाला कोई ठोस सबूत नहीं मिला है।
इसके बावजूद उन्हें जांच के दायरे में रखा जाएगा। निशा की मां देविका भगत ने आरोप लगाया कि आदिवासी नेता अजय तिर्की और उनके साथियों के दबाव और धमकियों के कारण उनकी बेटी ने यह कदम उठाया। निशा ने कथित तौर पर फेसबुक लाइव के दौरान राज्य सरकार और जमीन दलालों पर भी परेशान करने के आरोप लगाए थे।
अब CBI जांच में इन आरोपों, संभावित दबाव और मौत से जुड़े अन्य पहलुओं की पड़ताल की जाएगी। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने मंगलवार को मीडिया रिपोर्टों के आधार पर मामले का स्वतः संज्ञान लिया। आयोग ने झारखंड के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक (DGP) और रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) को नोटिस जारी कर सात दिनों के भीतर जानकारी मांगी है।
आयोग ने कहा कि तय समय में जवाब नहीं मिलने पर संबंधित अधिकारियों को स्वयं या प्रतिनिधि के माध्यम से पेश होने के लिए समन जारी किया जा सकता है। ।
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