संगरूर, 10 नवंबर। पंजाब में पराली जलाने के मामलों में करीब 95 फीसदी तक कमी आने का दावा करते हुए आम आदमी पार्टी (आप) के प्रदेश अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने भाजपा पर पंजाब के किसानों को बदनाम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय शोध संस्थानों के आंकड़े भी दिल्ली के प्रदूषण में पराली के धुएं की सीमित हिस्सेदारी की पुष्टि करते हैं, इसके बावजूद भाजपा नेता पंजाब के किसानों को निशाना बना रहे हैं।
अरोड़ा ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) की क्रीम्स प्रयोगशाला के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि पंजाब में वर्ष 2020 में पराली जलाने की 83,002 घटनाएं दर्ज की गई थीं, जो वर्ष 2025 में घटकर 5,114 रह गईं। मौजूदा सीजन में अब तक 4,657 मामले सामने आए हैं। उनके मुताबिक, यह 2020 की तुलना में करीब 95 फीसदी की कमी दर्शाता है।
उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि में किसानों के सहयोग और भगवंत मान सरकार की योजनाओं की अहम भूमिका रही है। सरकार ने वर्ष 2022 से अब तक किसानों, पंचायतों, किसान उत्पादक संगठनों और कस्टम हायरिंग सेंटरों को पराली प्रबंधन के लिए 1. 62 लाख से अधिक मशीनें सब्सिडी पर उपलब्ध कराई हैं।
इनमें 25,917 मशीनें इसी साल दी गई हैं। अरोड़ा ने सफर और भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम) के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 8 नवंबर को दिल्ली के पीएम 2. 5 प्रदूषण में पराली के धुएं की हिस्सेदारी 7.
8 फीसदी थी, जो 9 नवंबर को घटकर पांच फीसदी रह गई। उन्होंने भाजपा से सवाल किया कि जब आंकड़े पराली के सीमित योगदान की बात कह रहे हैं तो दिल्ली के प्रदूषण के लिए पंजाब के किसानों को जिम्मेदार क्यों ठहराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के प्रदूषण में स्थानीय स्रोतों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है।
ऐसे में राजनीतिक आरोप लगाने के बजाय प्रदूषण के वास्तविक कारणों पर ध्यान देना चाहिए। अरोड़ा ने भाजपा नेताओं से पंजाब के किसानों को बदनाम करने के लिए बिना शर्त माफी मांगने की मांग की। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि पंजाब सरकार खेतों में लगभग 1.
14 करोड़ टन पराली का प्रबंधन करने और 78 लाख टन पराली को खेतों से बाहर वैज्ञानिक तरीके से उपयोग में लाने की दिशा में काम कर रही है। इसके लिए किसानों को मशीनरी, बुनियादी ढांचा और दूसरे विकल्प उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पंजाब में पराली को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने वाले 83 औद्योगिक बॉयलर काम कर रहे हैं, जबकि 16 अन्य स्थापित किए जा रहे हैं।
पराली से पेलेट बनाने वाली 78 परियोजनाएं चालू हैं और 69 परियोजनाएं विकास के विभिन्न चरणों में हैं। इसके अलावा 11 बायोमास बिजली संयंत्र और नौ संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) संयंत्र भी चालू हैं। अरोड़ा ने केंद्र सरकार से धान खरीद के लिए नकद ऋण सीमा (सीसीएल) में तत्काल बढ़ोतरी करने की मांग भी की।
उन्होंने कहा कि केंद्र की ओर से मंजूर करीब 40 हजार करोड़ रुपये की सीसीएल का पूरा उपयोग हो चुका है। इस साल धान की अच्छी पैदावार को देखते हुए खरीद और किसानों के भुगतान में किसी तरह की रुकावट नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार किसानों का एक-एक दाना खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है।
पड़ोसी राज्यों से धान की अवैध आवक रोकने के लिए सीमाओं पर निगरानी भी बढ़ाई गई है। ।
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