राष्ट्रपति ट्रंप, शी चिनफिंग और पुतिन की शेनझेन घोषणा को भारत ने खास तवज्जो नहीं दी है, विदेश मंत्रालय ने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया। ट्रंप चिनफिंग पुतिन की शेनझेन घोषणा पर भारत की कूटनीतिक चुप्पी (फोटो- रॉयटर्स) भारत ने ट्रंप-चिनफिंग-पुतिन की शेनझेन घोषणा को नहीं दी तवज्जो।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार में भारत की स्थायी सदस्यता पर चर्चा। पेट्रोलियम आपूर्ति वृद्धि और परमाणु युद्ध नीति पर भारत का रुख। जयप्रकाश रंजन, जागरण नई दिल्ली ।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति शी चिनफिंग और राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन की चीनी शहर शेनझेन में बैठक के बाद जारी संयुक्त घोषणा दुनियाभर में सुर्खिया बन रही हैं। लेकिन भारत ने इसको खास तवज्जो नहीं दी है। भारतीय विदेश मंत्रलाय ने इस बैठक को लेकर कोई आधिकारिक बयान भी नहीं दिया है।
एक कूटनीतिक सूत्र ने यहां तक कहा कि वैसे भी यूएनएससी में ये तीनों देश रोज साथ बैठते हैं, वहां कोई समाधान तो निकल नहीं पाता तो अलग से बैठकर ऐसा क्या हो जाएगा। हालांकि, जानकार मानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुधार, पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति बढ़ाने और परमाणु युद्ध से बचने की जो बातें कही गई हैं, उन पर आगे ठोस कदम उठाये जाते हैं तो इनका सीधे या परोक्ष रूप से भारत के हितों पर असर होगा।
घोषणा के पहले बिंदु में तीनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र में सुधार के प्रति प्रतिबद्धता जताया है, ताकि वह वैश्विक चुनौतियों का बेहतर जवाब दे सके। भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के सुधार और उसमें स्थायी सदस्यता की मांग करता रहा है। अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन ने कई मौकों पर भारत की स्थायी सदस्यता का खुलकर समर्थन किया है।
लेकिन, चीन का रुख हमेशा से सावधानी भरा रहा है। बीजिंग भारत और ब्राजील को यूएन में बड़ी भूमिका देने की बात कहता है, लेकिन स्थायी सदस्यता और वीटो शक्ति के मामले में स्पष्ट रूप से समर्थन नहीं देता। शेनजेन बैठक के बाद अब कुछ उम्मीद जगी है कि चीन का रुख नरम हो सकता है।
तीनों देशों ने रिफाइनरी पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाने की बात कही है। यह कदम वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा को प्राथमिकता देने की नीति को प्रभावित कर सकता है। जलवायु लक्ष्यों के तहत कई देश कोयले और तेल से दूर हटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बड़े उत्पादकों द्वारा आपूर्ति बढ़ाने से पेट्रोल, डीजल की उपलब्धता बढ़ेगी।
कीमतें भले ही इससे कम हो जाएं, लेकिन अक्षय ऊर्जा विस्तार पर इसका असर हो सकता है। भारत के लिए यह मुद्दा खासतौर पर महत्वपूर्ण है। ।
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