विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भारत-जापान संबंधों को बदलते वैश्विक हालात में भरोसेमंद साझेदारी बताया, जो हिंद-प्रशांत क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी के साथ विदेश मंत्री जयशंकर (फोटो-) जयशंकर ने भारत-जापान संबंधों को भरोसेमंद साझेदारी बताया।
हिंद-प्रशांत क्षेत्र की शांति और स्थिरता पर जोर दिया। टोक्यो में भारत-जापान 2+2 सैन्य सहयोग पर केंद्रित। विदेश मंत्री एस.
जयशंकर ने भारत और जापान के बीच हर क्षेत्र में मजबूत और प्रगाढ़ संबंधों की वकालत करते हुए कहा है कि बदलते वैश्विक हालात में दोनों देशों के बीच भरोसेमंद साझेदारी करना अब समय की जरूरत बन गई है। जयशंकर ने कहा कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र के दो प्रमुख देश होने के नाते भारत और जापान पूरे क्षेत्र को शांतिपूर्ण, स्थिर और समान अवसर वाला बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बुधवार को टोक्यो पहुंचे, जहां 19 नवंबर को भारत-जापान टू प्लस टू होनी है। इसमें जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी और विदेश मंत्री तोशीमित्सु मोतेगी हिस्सा लेंगे। यह बैठक सैन्य सहयोग, हिंद-प्रशांत में रणनीतिक साझेदारी और विश्वसनीय सप्लाई चेन पर फोकस करेगी।
रायसीना टोक्यो के उद्घाटन पर बोलते हुए जयशंकर ने वैश्विक परिदृश्य की पांच प्रमुख विशेषताओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को कोविड महामारी, दो बड़े संघर्षों, व्यापार व्यवधानों और आर्थिक अस्थिरता के झटकों का सामना करना पड़ा है। संसाधन, ऊर्जा, बाजार पहुंच, तकनीक और वित्त को हथियार बनाया जा रहा है, जबकि चोकपॉइंट्स (आपूर्ति को बाधित करना) रणनीतिक एजेंडे का हिस्सा बन गए हैं।
अत्यधिक प्रतिस्पर्धा और जोखिम लेने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। जयशंकर ने जोर दिया कि अनिश्चितता के इस दौर में भरोसेमंद साझेदारियां और छोटी सप्लाई चेन ज्यादा मूल्यवान हो गई हैं। जयशंकर ने कहा कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में ये पांचों कारक खासतौर पर प्रभावी हैं।
स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध भारत और जापान को अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करनी होगी, साथ ही साझेदारों को मजबूत बनाने और विश्वसनीय सहयोग के आधार को गहरा करना होगा। यही भारत-जापान एजेंडे का मूल है। विदेश मंत्री ने कहा कि बदलते वैश्विक संदर्भ ने दोनों देशों की राष्ट्रीय क्षमताओं को मजबूत करने और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का सबसे मजबूत तर्क दिया है।
दोनों एक-दूसरे के पूरक साझेदार हैं। इतिहास में कभी हितों का टकराव नहीं रहा और लोकतांत्रिक व्यवस्था में संबंध पक्षपात से परे रहे हैं। अब राजनीतिक नेतृत्व, रणनीतिक संदर्भ और आर्थिक सुरक्षा की प्राथमिकता ने नए गति की जरूरत पैदा कर दी है।
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