'भारत अगले दो साल में विकसित करेगा स्वदेशी नागरिक विमान', केंद्रीय मंत्री नायडू ने तय की डेडलाइन

अब भारत में ही बनेंगे यात्री विमान, केंद्रीय मंत्री नायडू ने तय की 2 साल की डेडलाइन केंद्रीय मंत्री नायडू ने कहा, घरेलू एयरोस्पेस विनिर्माण क्षमता होगी मजबूत 100 नए हवाई अड्डे और 200 आधुनिक हेलीपोर्ट भी विकसित किए जाएंगे नई दिल्ली। भारत अगले दो वर्षों में स्वदेशी नागरिक यात्री विमान विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है।

केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के. राममोहन नायडू ने गुरुवार को विशाखापत्तनम में आयोजित सीआइआइ पार्टनरशिप समिट में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य घरेलू एयरोस्पेस विनिर्माण क्षमता को मजबूत करना और विदेशी विमान निर्माताओं पर निर्भरता कम करना है।

नायडू ने कहा कि भारत केवल विमान निर्माण ही नहीं, बल्कि डिजाइन के क्षेत्र में भी अपनी क्षमता विकसित करना चाहता है। सरकार एयरबस, बोइंग और एम्ब्रेयर जैसी अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के साथ मिलकर देश में विमान निर्माण का पारिस्थितिकी तंत्र तैयार कर रही है। ब्राजील की विमान निर्माता कंपनी एम्ब्रेयर ने अदाणी समूह के साथ संयुक्त उद्यम बनाने पर सहमति जताई है।

इसके तहत दो वर्षों में विमान की अंतिम असेंबली लाइन स्थापित करने की योजना है। मंत्री ने बताया कि देश में 400 से अधिक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) कंपनियां एयरबस और बोइंग को 4. 2 अरब डालर के विमान कलपुर्जे आपूर्ति कर रही हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2029 तक हवाई अड्डों की यात्री क्षमता मौजूदा 59 करोड़ से बढ़ाकर 80 करोड़ करना है। इसके लिए 100 नए हवाई अड्डे और 200 आधुनिक हेलीपोर्ट विकसित किए जाएंगे। हिमालयी क्षेत्रों और द्वीपीय शहरों में संपर्क बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

नायडू ने उड़ान योजना को क्षेत्रीय हवाई संपर्क बढ़ाने में महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक-ऑफ एंड लैंडिंग (ईवीटीओएल) विमानों की संभावनाएं भी तलाश रही है। साथ ही, एयर कार्गो नेटवर्क के बेहतर इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। इस बीच, नायडू ने भारत, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बीच एक तकनीकी त्रिपक्षीय समिति गठित करने की घोषणा की।

यह समिति विमानन परिचालन से जुड़ी चुनौतियों का समाधान खोजने और समन्वित उपायों पर काम करेगी। उन्होंने यूएई के अर्थव्यवस्था एवं पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री के साथ बैठक के बाद इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बदलती भू-राजनीतिक परिस्थितियों और क्षेत्रीय हवाई क्षेत्र के परिचालन पर पड़ने वाले प्रभावों को देखते हुए यह पहल महत्वपूर्ण है।

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