भारत रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण काला सागर से अनाज निर्यात बहाल करने के लिए 'फूड कॉरिडोर' बनाने की कूटनीति चला रहा है। भारत का 'फूड कॉरिडोर' प्रस्ताव वैश्विक खाद्य संकट रोकेगा (एआई फोटो) जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली। रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण काला सागर से रुक चुके अनाज निर्यात को दोबारा शुरू कराने के लिए भारत जो ‘फूड कारीडोर’ बनाने की कूटनीति चला रहा है, वह अगर सफल हो गई तो वैश्विक बाजार में गेहूं, मक्का और अन्य खाद्यान्नों की कीमतों में हो रही तेजी पर लगाम लग सकती है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि भारत दोनों पक्षों के साथ काला सागर में शिपिंग की सुरक्षा, अनाज और ऊर्जा निर्यात तथा हमले न करने संबंधी संभावनाओं पर विचार-विमर्श कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में कहा था कि “अंतहीन युद्ध की जगह युद्ध के अंत का रास्ता देना होगा”।
इसी सोच के तहत भारत शांति बहाली के प्रयासों में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। भारत फूड कारीडोर पर इसलिए जोर दे रहा है क्योंकि यूक्रेन और रूस दोनों दुनिया के बड़े अनाज निर्यातक हैं। यूक्रेन के काला सागर के बंदरगाहों से करीब 90 फीसद कृषि निर्यात होता था, जो रूसी हमलों के कारण बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है।
अगस्त, 2026 में यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद वहां से गेहूं निर्यात एक तरह से ठप है। इससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई है। अफ्रीका, पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया के कई गरीब देश जो सस्ते यूक्रेनी और रूसी अनाज पर निर्भर हैं, महंगाई और कमी का सामना कर रहे हैं।
संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने भी चेतावनी दी है कि लंबे समय तक रुकावट रहने से करोड़ों लोगों के लिए खाद्य संकट पैदा हो सकता है। भारत का प्रस्ताव इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यह दोनों पक्षों की तात्कालिक चिंताओं को ध्यान में रखते हुए व्यावहारिक समाधान निकालने की कोशिश करता है।
भारत का यह प्रस्ताव इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 10 और 11 नवंबर को अबु धाबी में रूस, यूक्रेन और अमेरिका के बीच त्रिपक्षीय शांति फिर से शुरू हो रही है। नौ महीने के अंतराल के बाद हो रही ये बातचीत शांति की उम्मीद जगा रही है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने पहले भारत के प्रस्ताव को सबसे व्यापक बताया था।
अब उम्मीद है कि काला सागर में सुरक्षित शिपिंग और अनाज कारीडोर संबंधी भारतीय सुझावों को इन ओं में आधार बनाया जा सकता है। दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमले रोकने और नागरिक शिपिंग की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सहमति बनने की संभावना पर चर्चा हो रही है।
इससे एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने युद्ध की मानवीय स्थिति और शांति बहाली के प्रयासों पर विचार साझा किए। मोदी ने हर संभव तरीके से शांति में योगदान देने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई।
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