भोपाल: मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने राज्य परिवहन प्राधिकरण के पुनर्गठन को लेकर राज्य शासन की ओर से 10 अगस्त 2026 को जारी अधिसूचना को वैध और विधिसम्मत करार दिया है। 14 अक्टूबर 2026 को रिट याचिका क्रमांक 15560/2026, हरिशंकर सिंह पटेल एवं अन्य बनाम मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में दिए गए इस फैसले के बाद प्राधिकरण के कामकाज पर लगी अंतरिम रोक समाप्त हो गई है।
इससे मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत प्रस्तावित बस मार्गों के निर्धारण और परमिट संबंधी कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है। राज्य परिवहन प्राधिकरण के गठन को चुनौती देते हुए यह याचिका दायर की गई थी। इस मामले में उच्च न्यायालय ने पहले 16 जून और 20 अगस्त 2026 को अंतरिम स्थगन आदेश जारी किए थे।
इसके कारण प्राधिकरण वैधानिक रूप से अपना कामकाज नहीं कर पा रहा था। राज्य शासन ने मोटरयान अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत प्राधिकरण के पुनर्गठन से संबंधित अधिसूचना की वैधानिकता के समर्थन में न्यायालय के समक्ष अपने तथ्य और कानूनी तर्क रखे। न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद 10 अगस्त 2026 की अधिसूचना को कानून के अनुरूप और वैध माना।
अदालत ने प्राधिकरण के गठन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी और पहले जारी किए गए अंतरिम स्थगन आदेशों को भी निरस्त कर दिया। इसके साथ ही राज्य शासन को प्राधिकरण का कामकाज पूर्ववत वैधानिक रूप से संचालित करने की स्वतंत्रता मिल गई है। अदालत के फैसले के बाद राज्य परिवहन प्राधिकरण अब अपनी वैधानिक शक्तियों और अधिकारों का प्रयोग कर सकेगा।
इसके तहत नए स्थायी और अस्थायी परिवहन परमिट जारी करने, पुराने परमिटों का नवीनीकरण, प्रतिहस्ताक्षर, मार्ग विस्तार और परमिट में अनुमत वाहनों के प्रतिस्थापन जैसे कार्य किए जा सकेंगे। इसके अलावा परमिटों के निलंबन और निरस्तीकरण, परिवहन सेवाओं के विनियमन, एक से अधिक परिवहन क्षेत्रों में विस्तारित मार्गों के गठन और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों के बीच समन्वय से जुड़े काम भी सुचारू रूप से हो सकेंगे।
राज्य परिवहन प्राधिकरण के गठन पर रोक के कारण महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के लिए अंतरराज्यीय बस परमिट जारी करने और मौजूदा परमिटों के नवीनीकरण का काम प्रभावित था। अब प्राधिकरण के पूरी तरह सक्रिय होने से मध्यप्रदेश और अन्य राज्यों के बीच हुए अंतरराज्यीय पारस्परिक परिवहन समझौतों के तहत आने वाले मार्गों पर परमिट जारी किए जा सकेंगे।
इससे मध्यप्रदेश के बस ऑपरेटरों को इन पांच राज्यों तक बस सेवाएं संचालित करने के लिए नए परमिट प्राप्त करने और उनका नवीनीकरण कराने में सुविधा मिलेगी। मध्यप्रदेश सुगम परिवहन सेवा के तहत भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सागर और उज्जैन सहित प्रदेश के सात परिवहन क्षेत्रों में कुल 280 अंतर्क्षेत्रीय बस मार्गों का सूत्रीकरण किया जाना है।
इन मार्गों पर बस सेवाएं शुरू करने की योजना है। क्षेत्रवार प्रस्तावित मार्गों का विवरण इस प्रकार है।
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