नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह अपनी पहली आधिकारिक भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच रहे हैं, जहां वे सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय बैठक करेंगे। नेपाल पीएम बालेन शाह की पहली आधिकारिक भारत यात्रा। मोदी संग बाढ़ राहत, ढांचागत परियोजनाओं पर होगी चर्चा।
ऊर्जा, कनेक्टिविटी, आपदा राहत प्रमुख एजेंडा बिंदु होंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह अपनी पहली आधिकारिक भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। सोमवार को उनकी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक होने वाली है।
इसमें भारत की तरफ से नेपाल में हाल ही में आए भोटेकोशी बाढ़ से हुए भारी नुकसान के मद्देनजर बड़ी राहत सहायता की घोषणा किए जाने की संभावना है। साथ ही दोनों प्रधानमंत्री कुछ महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास भी कर सकते हैं। मोदी और शाह के बीच बैठक के एजेंडे को अंतिम रूप देने के लिए नेपाल में भारत के राजदूत सुधाकर दलेला ने बुधवार को काठमांडू में शाह से मुलाकात की।
दलेला ने बैठक को ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बताया। बाढ़ के बाद भारत पहले ही एक मदद की घोषणा कर चुका है, जिस पर शाह कई बार धन्यवाद दे चुके हैं। मार्च 5 के आम चुनाव में बालेन्द्र साह की राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी को भारी बहुमत मिला था।
उसके बाद शाह 27 मार्च 2026 को नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे। सत्ता संभालने के तुरंत बाद ही भारत ने उन्हें दौरा करने का आमंत्रण भेजा था। नेपाल में सत्ता परिवर्तन के बावजूद देश की आर्थिक स्थिति चिंताजनक बनी हुई है।
विकास दर धीमी है, रोजगार के अवसर सीमित हैं और बाढ़ जैसी आपदाओं ने स्थिति और खराब की है। नेपाल लंबे समय से राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है। बार-बार सरकार बदलने, गठबंधन की अस्थिरता और 2025 के युवा आंदोलन के बाद भी सुधार की रफ्तार धीमी है।
इसका असर भारत के साथ संबंधों की निरंतरता और दीर्घकालिक परियोजनाओं पर भी पड़ता रहा है। पिछली बार नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ‘प्रचंड’ मई-जून 2023 में भारत आए थे। उस यात्रा में ऊर्जा सहयोग पर बड़ा फोकस रहा।
भारत ने अगले दस वर्षों में नेपाल से 10,000 मेगावाट बिजली आयात का लक्ष्य तय किया। ट्रांजिट समझौता, लोअर अरुण और फुकोट कर्णाली जलविद्युत परियोजनाओं, पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार, ट्रांसमिशन लाइनों और कनेक्टिविटी से जुड़े कई समझौते हुए। दोनों देशों ने सीमा को बाधा न बनने देने और रामयण सर्किट को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई थी।
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