आईसीएआर , पंजाब और हरियाणा में पिछले छह सालों में पराली जलाने की घटनाओं में 90 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है। पंजाब-हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में भारी गिरावट जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में अरविंद शर्मा, नई दिल्ली। एनसीआर की हवा खराब करने के लिए कभी जिम्मेदार माने जाने वाले पंजाब-हरियाणा के किसानों का पराली जलाने से अब मोहभंग होने लगा है।
छह साल में दोनों राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं में 90 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है। पंजाब में जहां 2020 में पराली जलाने की 67,654 घटनाएं दर्ज की गई थीं, वहीं 2026 में यह संख्या घटकर 4,459 रह गई। हरियाणा में भी आंकड़ा 3,253 से घटकर 175 पर आ गया है।
हालांकि, पंजाब में पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार घटनाएं बढ़ी हैं, लेकिन छह साल का रुझान बताता है कि किसानों के व्यवहार में बड़ा बदलाव आया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के उपग्रह आधारित आंकड़ों 15 सितंबर से आठ नवंबर तक की अवधि में पंजाब में 2020 के मुकाबले पराली जलाने की घटनाओं में 93.
4 प्रतिशत और हरियाणा में 94. 6 प्रतिशत की गिरावट आई है। यह कमी हालांकि हर साल एक जैसी नहीं रही।
पंजाब में 2022 में घटनाएं बढ़ीं, लेकिन इसके बाद गिरावट तेज हुई। 2026 में भी पंजाब में 2025 की 3,622 घटनाओं के मुकाबले बढ़कर 4,459 घटनाएं दर्ज की गईं। इसके उलट हरियाणा में 2025 की 266 घटनाओं से घटकर इस बार 175 रह गईं।
इस दिवाली पर पराली जलाने की घटनाओं में आई तेजी को आईसीएआर के उप महानिदेशक (कृषि विस्तार एवं अभियांत्रिकी) डा. राजबीर सिंह मौसमी और कृषि परिस्थितियों से जोड़कर देखते हैं। उनका कहना है कि एक-दो दिनों के आंकड़ों से पूरे सीजन की प्रगति का आकलन नहीं करना चाहिए।
इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह खेती में मशीनों का बढ़ता इस्तेमाल है। केंद्र सरकार ने 2018 में फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कृषि मशीनीकरण को प्रोत्साहन देना शुरू किया था। किसानों को पराली खेत में मिलाने और बाहर निकालने वाली मशीनों पर अनुदान दिया गया।
छोटे किसानों के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर बनाए गए, ताकि उन्हें महंगी मशीनें खरीदनी न पड़ें। 2025-26 तक देशभर में 3. 45 लाख से अधिक मशीनें वितरित की गईं और 43,276 केंद्र स्थापित हुए।
इनमें पंजाब में करीब 1. 48 लाख मशीनें और 25,917 केंद्र हैं। हरियाणा में 6,775 केंद्र बनाए गए।
हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, स्मार्ट सीडर और सरफेस सीडर जैसी मशीनों ने धान की कटाई के बाद गेहूं की बोआई के लिए पराली जलाने की मजबूरी कम की है। पंजाब में 2025-26 के दौरान 1. 14 करोड़ टन धान अवशेषों का खेतों में ही प्रबंधन किया गया।
इससे खेती की लागत में करीब 600 करोड़ रुपये की बचत हुई। ।
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