धार्मिक समारोहों में पशुओं की बलि पर रोक लगाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज (सांकेतिक तस्वीर) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 28 में संशोधन से कोर्ट का इनकार याचिका में वेदों और अनुच्छेद 21 के 'जीवन के अधिकार' का दिया गया था हवाला । सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मंदिरों में पशु बलि सहित धार्मिक समारोहों के दौरान पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।
जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस आर. महादेवन और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने याचिकाकर्ता की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। अधिवक्ता श्रुति बिष्ट की ओर से दायर याचिका में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के उन प्रविधानों में संशोधन का निर्देश देने की मांग की गई थी, जिनमें धार्मिक रीति-रिवाजों और परंपराओं के तहत पशुओं की हत्या को छूट दी गई है।
याचिका में अधिकारियों को धार्मिक आयोजनों के दौरान पशुओं की हत्या रोकने के निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया था। पीठ ने मामले में अन्य पक्षों को हस्तक्षेप की अनुमति देने से भी इनकार करते हुए कहा कि वे अलग याचिका दायर कर सकते हैं। याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि हिमालयी क्षेत्र, पूर्वोत्तर भारत, ओडिशा, बंगाल, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में पशु बलि की परंपरा अब भी जारी है।
यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत पशुओं के जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।
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