प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में नशे की समस्या पर भावुक हो गए, उन्होंने देश को नशामुक्त बनाने के लिए एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। नशे की समस्या पर भावुक हुए पीएम मोदी (फोटो- ) नशामुक्त भारत के लिए एकजुट लड़ाई का आह्वान। अमित शाह का 2029 तक नशामुक्त भारत का लक्ष्य।
आशियान की बैठक से लौटने के तत्कल बाद केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में नशे के मुद्दे पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भावुक हो गए। नशे की समस्या से देश की भावी पीढ़ी पर खतरे के प्रति आगाह करते हुए उन्होंने इसपर लगाम लगाने के लिए एकजुट होकर काम करने की जरूरत पर बल दिया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि जब देश माओवादी हिंसा की समस्या से मुक्त हो सकता है, फिर नशे की समस्या से भी मुक्त हो सकता है। गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 31 दिसंबर 2029 तक देश को नशे से पूरी तरह मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। सूत्रों प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रिपरिषद की बैठक में नशा मुक्त भारत के अभियान को विकसित भारत की दिशा में अहम बताते हुए इसके लिए पूरी ताकत से काम करने की जरूरत पर बल दिया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अकेले किसी एक मंत्रालय या कुछ एजेंसियों का काम नहीं हो सकता है, इसमें पूरे देश को एकजुट होकर प्रयास करना होगा। ड्रग्स तस्करों के खिलाफ कार्रवाई के साथ-साथ स्कूल कालेजों में बच्चों, छात्रों, युवाओं को इसके प्रति जागरुक भी करना होगा। उन्होंने सभी मंत्रियों को इस अभियान में जुटने का आह्वान किया।
सूत्रों नशे की समस्या पर बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी भावुक हो गए और उनका गला भर आया। पंजाब के आगामी विधानसभा में नशा एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। अमित शाह पूरे देश के साथ-साथ पंजाब को भी नशामुक्त कराने का ऐलान कर चुके हैं।
लेकिन आम आदमी पार्टी ने इसे चुनावी नारा करार देने की कोशिश की थी। मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री जिस तरह से भावुक हुए और नशे की समस्या से पूरी तरह से देश को निजात दिलाने के लिए बड़ी लड़ाई का ऐलान किया उससे साफ है कि उनके लिए यह सिर्फ चुनावी मुद्दा भर नहीं है।
सूत्रों मंत्रिपरिषद की बैठक में पांच दशक बाद माओवादी हिंसा से भारत के मुक्त होने पर प्रशंसा की गई। इस अवसर पर माओवादियों के खिलाफ चलाए गए अभियान पर गृह मंत्रालय की ओर विस्तृत प्रजेंटेशन दिया गया। इसमें बताया गया कि माओवादी हिंसा कैसे देश की आंतरिक सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती बन गई थी।
माओवादी हिंसा में न सिर्फ बड़ी संख्या में जवान और निर्दोष नागरिक मारे जाते थे, बल्कि उनके अधिकार क्षेत्र में रहने वाले बड़ी संख्या जनजाति समुदाय के लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क समेत विकास से वंचित रह गए थे। माओवादी हिंसा से मुक्त होने के बाद सरकार पूरी ताकत के साथ उनतक विकास परियोजनाओं को पहुंचाने की कोशिश कर रही है।
।
पाठक प्रतिक्रियाएं