सुप्रीम कोर्ट ने लाल किला ब्लास्ट मामले दिल्ली स्थानांतरित किए। जम्मू-कश्मीर, हरियाणा के मामले दिल्ली NIA कोर्ट में। तीनों एफआईआर की संयुक्त सुनवाई का निर्देश दिया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नवंबर 2025 में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए विस्फोट से जुड़े दो आपराधिक मामलों को जम्मू-कश्मीर और हरियाणा से यहां पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष अदालत में स्थानांतरित करने की अनुमति दे दी। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस चंद्रशेखर की पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि मामले में दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में दर्ज तीनों एफआईआर को एक साथ जोड़कर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत में संयुक्त सुनवाई की जाए।
10 नवंबर, 2025 को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक यातायात सिग्नल पर धीमी गति से चल रही कार में जोरदार विस्फोट हुआ था। इस घटना में 12 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हुए थे। शीर्ष अदालत ने कहा कि जब आरोपितों, गवाहों और साक्ष्यों में समानता हो, तो अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग सुनवाई से कार्यवाहियों की संख्या बढ़ेगी, साक्ष्यों को दोहराना पड़ेगा और विभिन्न अदालतों के परस्पर विरोधी निष्कर्ष देने की आशंका रहेगी।
अपराध की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए आरोपितों, गवाहों और अधिकारियों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। कई आरोपित अब भी फरार हैं और आरोपितों को बार-बार अलग-अलग राज्यों में ले जाने से गंभीर सुरक्षा चिंता पैदा होगी। पीठ ने कहा कि स्थानांतरण याचिकाओं में बताए गए तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए तीनों मामलों को एक साथ जोड़ने का निर्देश देना उचित है।
खास तौर पर इसलिए कि याचिकाकर्ता ने देश की शांति और सुरक्षा भंग करने व एकता और संप्रभुता को खतरे में डालने की बड़ी साजिश का आरोप लगाया है। मामलों को जोड़ना इसलिए भी जरूरी है कि घटनाएं और जांच अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग तारीखों पर हुईं, लेकिन कुछ आरोपित, गवाह व साक्ष्य समान हो सकते हैं।
इसलिए, समग्र परिस्थितियों को देखते हुए हम तीनों मामलों को एक साथ जोड़ने और स्थानांतरण याचिकाओं में की गई मांग उन्हें स्थानांतरित करने का निर्देश देते हैं। यह आदेश केंद्र की ओर से राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 की धारा 13(2) के तहत दायर स्थानांतरण याचिकाओं पर आया।
याचिकाओं में सभी मामलों और उनसे जुड़े अभिलेखों को यहां पटियाला हाउस अदालत में एनआइए अधिनियम के तहत गठित विशेष अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। लाल किला विस्फोट से पहले प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) से जुड़े भड़काऊ पोस्टर श्रीनगर में लगाए गए थे।
इन पोस्टरों में भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता को चुनौती दी गई थी और जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग करने की वकालत की गई थी। ।
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