केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसे कृष्णा-गोदावरी बेसिन गैस स्थानांतरण विवाद में पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को एकमात्र मध्यस्थ बनाने पर कोई आपत्ति नहीं है। पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई की मध्यस्थता से आपत्ति नहीं है-केंद्र (फोटो क्रेडिट-sci. gov.
in) केंद्र को रंजना देसाई के मध्यस्थ बनने पर आपत्ति नहीं। सुप्रीम कोर्ट में केजी बेसिन गैस विवाद पर सुनवाई। निजी पक्ष ने मध्यस्थता पैनल में विशेषज्ञ मांगे।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज और अन्य से जुड़े कृष्णा-गोदावरी बेसिन गैस स्थानांतरण विवाद में शीर्ष अदालत की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई को एकमात्र मध्यस्थ बनाए जाने पर उसे कोई आपत्ति नहीं है। केंद्र की ओर से पेश अटार्नी जनरल आर.
वेंकटरमणी ने प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ को बताया कि जस्टिस देसाई को आशंका थी कि सरकार को इस विवाद में उनके मध्यस्थ बनने पर आपत्ति है। हमने उन्हें बताया कि सरकार को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि दोनों पक्षों की सहमति से जस्टिस देसाई को मध्यस्थ नियुक्त किया गया था। एक निजी पक्षकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि जस्टिस देसाई के अलावा मध्यस्थता पैनल में क्षेत्र के दो विशेषज्ञ भी होने चाहिए। सिब्बल ने कहा कि सरकार ने क्षेत्र विशेषज्ञ के तौर पर पेट्रोलियम मंत्रालय के एक पूर्व सचिव का नाम सुझाया है।
उन्हें उस पूर्व अधिकारी के नाम पर आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने इस मामले में अपनी आधिकारिक हैसियत से काम किया है तो उन्हें पैनल में नहीं होना चाहिए। शीर्ष अदालत रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बीपी एक्सप्लोरेशन (अल्फा) लिमिटेड और निको (नेको) लिमिटेड की दिल्ली हाई कोर्ट के फैसलों के विरुद्ध अपीलों पर सुनवाई कर रही थी।
हाई कोर्ट ने केंद्र के साथ विवाद में उनके पक्ष में दिए गए मध्यस्थता आदेश को रद कर दिया गया था। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।
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