मृतकों के बैंक खातों में पड़े लावारिस धन के तीन लाख से अधिक दावों की प्रक्रिया पूरी (फाइल फोटो) सरकार ने लावारिस धन वापसी की पारदर्शी व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट को बताई। मार्च 2026 तक तीन लाख से अधिक दावे निपटाए, ₹6,453 करोड़ लौटाए। याचिकाकर्ता ने मृत व्यक्तियों के खातों के लिए केंद्रीकृत डेटाबेस की मांग की।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने बैंकों, डाकघरों, म्यूचुअल फंड और बीमा में पड़े लावारिस धन को मृत व्यक्तियों के कानूनी वारिसों को देने के लिए पारदर्शी व्यवस्था अपनाई है। इस साल मार्च तक तीन लाख से अधिक दावों की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है।
जस्टिस विक्रम नाथ और आर. महादेवन की पीठ ने मंगलवार को पत्रकार सुचेता दलाल की ओर से दायर जनहित याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। याचिका में उन लोगों के बैंक खातों, बीमा, जमा और डाकघर की बचत के बारे में जानकारी देने वाला केंद्रीकृत डाटाबेस बनाने का निर्देश देने की मांग की गई है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है।
पीठ ने याचिका से जुड़े पक्षों- रपोरेट मामलों के मंत्रालय, आरबीआई, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (एसईबीआई) और दलाल—से मामले में लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा। केंद्र और कारपोरेट मामलों के मंत्रालय की ओर से पेश अतिरिक्त सालिसिटर जनरल (एएसजी) एन. वेंकटरमण ने कहा कि वे कानूनी रूप से ऐसे धन का प्रबंधन करने को बाध्य हैं और उन्होंने पारदर्शी तरीका अपनाया है।
इससे जुड़ी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। उन्होंने कहा,"मार्च 2026 तक तीन लाख से अधिक दावों की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है और ऐसे 10 प्रतिशत दावे लंबित हैं। " 18 अप्रैल, 2026 तक 6,453 करोड़ रुपये की लावारिस वित्तीय संपत्तियां उनके सही मालिकों को सफलतापूर्वक लौटाई जा चुकी हैं।
कंपनी अधिनियम के तहत हर कंपनी को ऐसे लावारिस जमा के बारे में जानकारी देना अनिवार्य है। वेंकटरमण ने कहा कि जनता आइईपीएफ प्राधिकरण के पोर्टल के जरिये कंपनियों की ओर से दी गई जानकारी देख सकती है। आरबीआइ की 2014 में स्थापित डीईएएफ में वाणिज्यिक व सहकारी बैंकों के लावारिस जमा रखे जाते हैं।
2025-26 के दौरान 52. 85 करोड़ रुपये के लावारिस लाभांश हस्तांतरित किए गए और इसी अवधि में हस्तांतरित शेयरों का कुल मूल्य 3. 58 करोड़ रुपये था।
इन उपायों से 2022 में दायर याचिका में की गई मूल मांगें पूरी होती हैं और उन्होंने अदालत से मामला बंद करने का आग्रह किया। आरबीआइ की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डीएस नायडू ने बैंक के उस पोर्टल का उल्लेख किया, जिस पर लावारिस जमा की जानकारी उपलब्ध है। करीब 30 बैंक इस पोर्टल से जुड़ चुके हैं और लावारिस जमा का 90 प्रतिशत हिस्सा इससे देखा जा सकता है।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने दलील दी कि आरबीआइ के पोर्टल का इस्तेमाल करने को यह जानना जरूरी है कि मृत व्यक्ति का खाता किस बैंक में था। भूषण ने कहा,"ऐसा एक डाटाबेस होना चाहिए जिसमें मेरे पिता का नाम डालने पर उनके सभी खाते और जमा सामने आ जाएं।
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