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'इस महान रजिस्ट्री को जवाब देना होगा', तीन साल तक ED की याचिका गायब रहने पर भड़का सुप्रीम कोर्ट

DARSH NEWS डेस्क • 20 Nov 2026, 11:59 PM IST
'इस महान रजिस्ट्री को जवाब देना होगा', तीन साल तक ED की याचिका गायब रहने पर भड़का सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एक याचिका को न्यायिक आदेश के बावजूद तीन साल तक सूचीबद्ध न होने की जांच का निर्देश दिया है। ईडी की याचिका तीन वर्षों तक सूचीबद्ध नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिए जांच के निर्देश। (फोटो-रॉयटर्स) ईडी की याचिका तीन साल तक सूचीबद्ध न होने पर जांच के निर्देश।

सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री से देरी का कारण पूछा, जवाब मांगा। पीएमएलए शक्तियों पर 2022 के फैसले की समीक्षा जनवरी में होगी। डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने महासचिव को इस बात की जांच करने का निर्देश दिया कि न्यायिक आदेश के बावजूद लगभग तीन वर्षों तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध क्यों नहीं हुई। ईडी ने 2023 में याचिका दायर करके एक आरोपित को अग्रिम जमानत दिए जाने को चुनौती दी थी।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने कहा, 'तीन वर्षों तक इसे किसने मैनेज किया और सुनिश्चित किया कि मामला सूचीबद्ध न हो? हम इसका पता लगाएंगे।

' पीठ ने कहा कि जनवरी, 2023 के पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर जुलाई, 2023 में नोटिस जारी किया गया था। जनवरी, 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि मामले को फरवरी, 2024 में फिर से सूचीबद्ध किया जाए। पीठ ने कहा, 'हम जानना चाहते हैं कि वह कौन-सी जादुई छड़ी थी, जिसके कारण उसके बाद मामला सूचीबद्ध नहीं हुआ।

इस महान रजिस्ट्री को इसका जवाब देना होगा। ' मामले के एक पक्षकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने कहा, 'जहां तक इस अदालत का सवाल है, यहां कुछ भी मैनेज नहीं किया जा सकता। ' ईडी के वकील ने पीठ को बताया कि मामले में सुनवाई शुरू हो चुकी है और आठ गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है।

उन्होंने पीठ से आग्रह किया कि आरोपित को राहत देने वाले हाई कोर्ट के आदेश को मिसाल न माना जाए। पीठ ने कहा कि वह ईडी की इस दलील के मद्देनजर याचिका पर विचार करने की इच्छुक नहीं है कि मामले की सुनवाई जारी है। साथ ही स्पष्ट किया कि हाई कोर्ट के आदेश को मिसाल नहीं माना जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह 2022 के उस फैसले की समीक्षा की मांग पर जनवरी में सुनवाई करेगा, जिसमें प्रिवेंशन आफ मनी लाड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत ईडी की गिरफ्तारी करने, मनी लांड्रिंग में शामिल संपत्तियों को कुर्क करने और तलाशी व जब्ती की कार्रवाई करने की शक्तियों को बरकरार रखा गया था।

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समाचार स्रोत: DARSH NEWS

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